भारत का तीव्र राजनयिक विस्तार: यूएई से वियतनाम तक रणनीतिक साझेदारी मजबूत

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों से पता चलता है कि हाल के वर्षों में भारत मध्य पूर्व, दक्षिण-पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ अपनी रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी का तेजी से विस्तार कर रहा है। विश्लेषकों के अनुसार, भारत वर्तमान में "बहुध्रुवीय कूटनीति" के माध्यम से खुद को एक वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है।

भारत-यूएई संबंधों को भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी के रूप में वर्णित किया गया है। बताया गया है कि ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और रक्षा सहयोग में दोनों देशों के बीच सहयोग तेज हो रहा है। मध्य पूर्व में भारत के प्रभाव विस्तार को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के वैकल्पिक आर्थिक नेटवर्क के रूप में भी देखा जा रहा है।

इसी तरह, भारत और वियतनाम के बीच ऊर्जा, दुर्लभ खनिज (rare earth minerals) और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग विस्तार करने पर सहमति बनी है। दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत-वियतनाम सहयोग को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम के रूप में विश्लेषित किया गया है।

रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि भारत-न्यूजीलैंड संबंध भी व्यापारिक आदान-प्रदान से रणनीतिक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। यह बताया गया है कि भारत-प्रशांत क्षेत्र के बदलते शक्ति समीकरणों में भारत को एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

इस बीच, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपना "ई-माइग्रेट" मॉडल प्रस्तुत करते हुए विदेशी रोजगार प्रबंधन में डिजिटल प्रणाली का उदाहरण दिया है। इसे भारत की "सॉफ्ट पावर" के विस्तार के एक अन्य माध्यम के रूप में देखा जा रहा है।

विश्लेषकों के अनुसार, भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनयिक नेटवर्क बनाने की ओर अग्रसर दिख रहा है। यह मूल्यांकन किया गया है कि भारत अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों, दक्षिण-पूर्वी एशिया और अफ्रीका के साथ समानांतर संबंध विस्तार करके चीन के प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है।

नेपाल के लिए भारत का यह राजनयिक विस्तार विशेष महत्व का माना जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय प्रभाव से नेपाल पर रणनीतिक और आर्थिक पुनर्संतुलन का दबाव बढ़ सकता है। विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं में नेपाल को नए अवसरों और चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ सकता है।