चीन के दो पूर्व रक्षा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में निलंबित मृत्युदंड (स्थगित मौत की सजा) दिए जाने के बाद वैश्विक राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अंतरराष्ट्रीय पत्रिका द डिप्लोमैट में प्रकाशित एक विश्लेषण के अनुसार, इस कठोर कदम को महज एक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान नहीं माना जा सकता। विशेषज्ञ इसे राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा चीनी सेना और कम्युनिस्ट पार्टी पर अपना वर्चस्व पूरी तरह स्थापित करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देख रहे हैं।
यह दंडात्मक कार्रवाई पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के आंतरिक ढांचे में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं, सत्ता संघर्ष और नेतृत्व के प्रति वफादारी की कमी को उजागर करती है। हाल के दिनों में चीन के रक्षा मंत्रालय, सैन्य खरीद प्रणालियों और रणनीतिक मिसाइल संरचना से जुड़े विभागों में जांच का दायरा काफी बढ़ाया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि इन कार्रवाइयों से चीनी सैन्य नेतृत्व के भीतर पनप रहे गहरे अविश्वास और आपसी खींचतान के स्पष्ट संकेत मिलते हैं।
अपने तीसरे कार्यकाल की कमान संभालने के बाद से ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना, खुफिया एजेंसियों और पार्टी के नियंत्रण को केंद्रीकृत करने की नीति को प्राथमिकता दी है। ताइवान को लेकर जारी विवाद, अमेरिका के साथ बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा और क्षेत्रीय सुरक्षा मोर्चे पर जारी तनाव के बीच चीन अपने रक्षा तंत्र में पूर्ण राजनीतिक निष्ठा सुनिश्चित करने की कोशिश में है।
यद्यपि चीन इन सख्त फैसलों के जरिए अपनी आंतरिक राजनीतिक स्थिरता और पारदर्शिता का प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन जानकारों का अनुमान है कि इससे सैन्य अधिकारियों के बीच असंतोष की भावना भड़क सकती है। दक्षिण चीन सागर, ताइवान और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच रक्षा कमान में हुआ यह बड़ा बदलाव आने वाले समय में भी वैश्विक कूटनीति के केंद्र में बना रहेगा।
