चीन द्वारा जारी “साइबर अपराध रोकथाम” मसौदा कानून ने इंटरनेट नियंत्रण और पुलिस अधिकारों के विस्तार को लेकर व्यापक चर्चा छेड़ दी है। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार राज्य की भूमिका ऑनलाइन गतिविधियों पर अधिक सशक्त और केंद्रीकृत हो सकती है।
31 जनवरी को सार्वजनिक टिप्पणी के लिए जारी मसौदे में सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय को साइबर अपराध से संबंधित प्रमुख प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया है। इसमें ऐसे तकनीकी साधनों पर रोक लगाने का प्रस्ताव है जो उपयोगकर्ताओं को चीन के इंटरनेट प्रतिबंधों को पार करने में मदद करते हैं, जिनमें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी शामिल हैं।
चीन की सेंसरशिप प्रणाली, जिसे “ग्रेट फायरवॉल” कहा जाता है, पहले से ही कई विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समाचार वेबसाइटों को अवरुद्ध करती है। आलोचकों का कहना है कि नया मसौदा इन प्रतिबंधों को आपराधिक कानून के तहत औपचारिक रूप देगा और उन्हें दरकिनार करने को दंडनीय बनाएगा।
मसौदे में ऑनलाइन सेवाओं के लिए अनिवार्य वास्तविक नाम पंजीकरण और स्थान छिपाने वाले उपकरणों के उपयोग की रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक माने जाने वाली सामग्री प्रसारित करने पर दंड का प्रावधान रखा गया है।
सबसे विवादास्पद पहलू इसका बाह्य क्षेत्राधिकार है। प्रस्ताव के अनुसार “अनुमोदित न की गई” सूचना फैलाने के आरोप में चीनी नागरिकों पर विदेश यात्रा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। विदेश में स्थित चीनी व्यक्तियों या संस्थाओं की संपत्ति जब्त करने या निवेश पर रोक लगाने की संभावना भी मसौदे में निहित है।
मानवाधिकार वकील वू शाओपिंग ने द एपोक टाइम्स से कहा कि यह प्रस्ताव घरेलू सूचना नियंत्रण को वैश्विक स्तर तक विस्तारित करने का संकेत देता है। उन्होंने चेतावनी दी कि चीन से जुड़े व्यवसायों और व्यक्तियों पर आत्म-सेंसरशिप का दबाव बढ़ सकता है।
5 फरवरी को वांग क्वानझांग ने राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति को याचिका देकर मसौदे को वापस लेने की मांग की। उनका तर्क था कि सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के पास राजनीतिक अधिकारों या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने वाला कानून प्रस्तुत करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है।
कानूनी विशेषज्ञ ली युचिंग ने कहा कि आपराधिक कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रीय जन कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति के पास है। इस विवाद ने चीन की विधायी प्रक्रिया और संस्थागत सीमाओं पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
सार्वजनिक टिप्पणी की अवधि जारी रहने के बीच यह मसौदा सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन पर व्यापक चर्चा को जन्म दे रहा है।