कार्की आयोग: बोझ या अल्बाट्रॉस?

— नारायण मानंधर

शुरुआत से ही 8–9 सितंबर की घटनाओं की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश के लिए गठित कार्की जांच आयोग (KIC) विवादों में घिर गया। आयोग के अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की स्वयं जेन–जेड आंदोलन के चरम पर राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ दिए गए अपने बयानों के कारण विवाद में रहे। कई लोगों का मानना था कि उनके पक्षपात के कारण वे निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए उपयुक्त नहीं थे।

KIC के कामकाज को संदिग्ध बनाने वाले अन्य कारण भी हैं। पहला, पदच्युत प्रधानमंत्री ओली ने आयोग को मान्यता देने से इनकार कर दिया। उन्होंने आयोग को एक पैसा भी नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने बयान देने से भी इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने कहा कि यदि उनका बयान चाहिए तो अधिकारी उनके निवास पर आएं। अपमान की रणनीति के तहत उन्होंने आने वाले अधिकारियों को “चाय और बिस्कुट” परोसने का वादा किया। तीसरा, आयोग तत्कालीन पुलिस प्रमुख से आमने–सामने हुआ। आदेश की अवहेलना करने पर KIC ने पुलिस प्रमुख पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। चौथा, सेना ने भी यह कहते हुए सहयोग से इनकार कर दिया कि उसकी कमांड संरचना अलग है।

देशभर में हुई जटिल घटनाओं की जांच के लिए तीन महीने की अवधि बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। निश्चित रूप से तकनीकी और फोरेंसिक पहलुओं की जांच आवश्यक है—जैसे आधुनिक संरचनाओं को तुरंत जलाने के लिए ज्वलनशील रसायनों या सामग्रियों का संभावित उपयोग—जिसकी ओर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी संकेत किया है। घटनाओं के पैमाने और प्रकृति को देखते हुए, जेन–जेड दंगा संगठित और समन्वित कार्रवाई का आभास देता है।

कार्यकाल विस्तार

शुरुआत में KIC का गठन तीन महीनों के लिए किया गया था। मीडिया ने इसके सचिवालय की स्थापना में 20 दिनों की देरी की रिपोर्ट की। तीन महीने की अवधि समाप्त होने के बाद, इसका कार्यकाल एक महीने के लिए बढ़ाकर 22 जनवरी तक किया गया। यह विस्तार कार्की सरकार और जेन–जेड प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के बाद बढ़े हुए कार्यादेश को देखते हुए किया गया। विस्तारित कार्यादेश में जांच के साथ–साथ दोषियों पर लगाए जाने वाले आरोपों और सज़ाओं की सिफारिश भी शामिल थी।

पहले विस्तार की अवधि समाप्त होने के बाद, कार्यकाल को फिर 20 दिनों के लिए बढ़ाया गया, जो 11 फरवरी को समाप्त हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा हुई कि अध्ययन रिपोर्ट का चुनावी नतीजों पर असर न पड़े, इसलिए यह विस्तार किया गया। चुनाव 5 मार्च को निर्धारित हैं। हालांकि, KIC अधिकारियों के अनुसार अभी भी 20 प्रतिशत काम अधूरा है। कार्यकाल के फिर से बढ़ने की आशंका बनी हुई है। यदि ऐसा हुआ, तो इससे आयोग की साख और कमजोर होगी।

UML के मुखर नेता महेश बस्नेत का कहना है कि आयोग चुनाव से कुछ दिन पहले अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसमें उनके पार्टी अध्यक्ष ओली को फंसाया जाएगा और इससे UML के खिलाफ जनमत प्रभावित होगा। यदि ऐसा हुआ तो, उन्होंने चेतावनी दी, “UML इसके लिए तैयार है।” वहीं, अध्यक्ष ओली ने चुनाव से पहले ही रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि विरोधी उन्हें “निर्दोष छात्रों का हत्यारा” कहकर बदनाम कर रहे हैं और वे चुनाव में जाने से पहले इन निराधार आरोपों से मुक्त होना चाहते हैं।

यह आशंका भी जताई जा रही है कि KIC ने ओली को आरोपी नहीं ठहराया है, इसलिए उनके कट्टर विरोधी उन पर चुनावी लाभ लेने का आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट में क्या है, यह किसी को नहीं पता, इसलिए फिलहाल केवल अटकलें ही लगाई जा सकती हैं।

दो पाटों के बीच फंसा

वास्तव में KIC दो परस्पर विरोधी मांगों के बीच फंसा हुआ है। एक ओर, जेन–जेड प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं कि आयोग जल्द से जल्द रिपोर्ट पूरी करे और 8 सितंबर को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश देने वाले अधिकारियों के नाम सार्वजनिक करे। उनका इशारा प्रधानमंत्री ओली और गृह मंत्री रमेश लेखक की ओर है और वे उन्हें जेल भेजना चाहते हैं। चुनाव कराने की जिम्मेदारी संभाल रही अंतरिम सरकार के लिए यह आसान नहीं है।

दूसरी ओर, जेन–जेड आंदोलन के विरोधी 9 सितंबर को हुई बड़े पैमाने की दंगा, आगजनी और सार्वजनिक व निजी संपत्ति की लूट में शामिल दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दो अलग–अलग दिनों की घटनाओं से जुड़ी इन मांगों के बीच संतुलन बनाना आयोग के लिए बेहद दबावपूर्ण है। प्रारंभिक चरण में यह रिपोर्ट हुआ कि गृह मंत्री ने KIC की जांच पूरी होने तक जेन–जेड दंगों के आरोपियों को गिरफ्तार न करने का निर्देश पुलिस को दिया था। इससे नेपाल पुलिस और गृह मंत्रालय के बीच एक तरह का गतिरोध पैदा हो गया।

8 और 9 सितंबर की घटनाओं के बीच संतुलन बनाना KIC के लिए अत्यंत कठिन स्थिति है। एक दिन की ओर थोड़ा सा झुकाव भी दूसरे पक्ष को नाराज़ कर सकता है। इसके अलावा, आयोग का काम मीडिया की कड़ी निगरानी में है। जनता रिपोर्ट की सामग्री, भाषा, संरचना, कार्यप्रणाली और निष्कर्षों पर बारीकी से नजर रख रही है। यह रिपोर्ट सुषिला कार्की सरकार को बना भी सकती है और गिरा भी सकती है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, KIC ने काठमांडू के भीतर और बाहर 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। फोरेंसिक जांच की गहराई रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद ही स्पष्ट होगी। अतीत की जांच आयोगों की रिपोर्टों से दंडहीनता बढ़ने के अनुभव को देखते हुए, संदेह करने वालों की कमी नहीं है। यह जेन–जेड आंदोलन की आग को शांत करने या सरकार के लिए समय खरीदने की कोशिश भी हो सकती है।

सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह रिपोर्ट “रॉयल पैलेस हत्याकांड रिपोर्ट” जैसी हो सकती है—जो मूलतः वर्णनात्मक थी और अस्पष्ट रूप से “किसने क्या कहा” का सार प्रस्तुत करती थी। अनुमान है कि रिपोर्ट 1,000 पृष्ठों से अधिक लंबी होगी और अनावश्यक परिशिष्टों से भरी होगी। न्यायिक हलकों में दोहरे अर्थ वाले, बहुनवादी शब्दों और वाक्यांशों के प्रयोग के लिए कुख्यात होने की बात भी कही जाती है। सकारात्मक वाक्यों के बजाय दोहरे नकारात्मक वाक्य प्रयोग करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। अंततः, हमें उनकी कार्यप्रणाली पर नजर रखनी होगी—यही वह जगह है जहाँ पेशेवरपन दिखाई देता है। क्या वे “बेलिंगकैट” नामक जांच संस्था को जानते हैं?