खगेंद्र बालेन की पनाह में या भारत में? किशोर श्रेष्ठ की चुनौती, राज्य मौन!

काठमांडू। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) के प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद) खगेंद्र सुनार से जुड़ा विवादित ऑडियो प्रकरण नेपाली राजनीति और मीडिया जगत में बड़ा तूफान लेकर आया है। बांके निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 से निर्वाचित सांसद सुनार और पूर्व प्रांतीय राज्य मंत्री (महिला) के बीच हुई कही जाने वाली गंभीर गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी, आर्थिक लेन-देन और शादी का आश्वासन देकर किए गए शोषण से संबंधित बातचीत का ऑडियो सामने आने के बाद विवाद गहरा गया है।

खोजपरक पत्रिका 'जन आस्था' और इसके अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ इस विषय को लगातार प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करते आ रहे हैं। हाल ही में सांसद सुनार द्वारा सोशल मीडिया पर स्पष्टीकरण दिए जाने के बाद पत्रकार श्रेष्ठ ने कड़े शब्दों में पलटवार किया है।

अतीत के कानूनी विवादों और जांच की पृष्ठभूमि

प्रारंभिक अध्ययन तथा पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सांसद खगेंद्र सुनार इससे पहले भी विभिन्न कानूनी विवादों और राज्य निकायों की जांच के दायरे में आ चुके व्यक्ति हैं:

• सन 2023: स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिकता के विरुद्ध अपराधों में जांच।

• सन 2024: आपराधिक अतिचार (Criminal Trespass) तथा सार्वजनिक उपद्रव के आरोप में जांच।

• सन 2025: इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एक्ट (Electronic Transactions Act) से संबंधित अपराध में मामला दर्ज होकर गिरफ्तारी वारंट जारी होने की स्थिति।

• राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग: पूर्व सहायक मुखबिर से विवाह और संबंधित विषयों पर जांच।

पार्टी और पुलिस के वर्तमान कदम:

ऑडियो प्रकरण सार्वजनिक होने के बाद रास्वपा के केंद्रीय अनुशासन आयोग ने आंतरिक जांच शुरू करते हुए सुनार के सार्वजनिक कार्यक्रमों और बयानों पर रोक लगा दी है। दूसरी ओर, केंद्रीय पुलिस मुख्यालय ऑडियो की सत्यता का परीक्षण कर रहा है। पुलिस प्रवक्ता डीआईजी अबिनारायण काफले के अनुसार पुलिस प्रारंभिक अध्ययन कर रही है, लेकिन पीड़ित महिला की ओर से लिखित या ऑनलाइन औपचारिक शिकायत/प्राथमिकी दर्ज न होने के कारण औपचारिक आपराधिक जांच या गिरफ्तारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कानूनी जटिलता है।

माननीय सांसद खगेंद्र सुनार का बयान (पूरा कथन)

खुद पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सांसद सुनार ने फेसबुक पर अपना पूरा बयान इस प्रकार रखा:

"सवाल मुझ पर उठा सवाल है। इसमें पार्टी और पार्टी से जुड़े सदस्य, शुभचिंतक, मतदाता किसी को भी सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। मुझ पर निर्मम जांच की जाए। आवश्यक हो तो प्रतिनिधि सभा सदस्य, पार्टी के केंद्रीय सदस्य पद से निलंबित या बर्खास्त किया जाए। मेरे या मेरे द्वारा कोई भी कुकृत्य किए जाने की स्थिति में पार्टी और सरकार को बलि का बकरा बनने की जरूरत नहीं है। मैं पार्टी, सरकार और राज्य के सभी निकायों द्वारा की जाने वाली जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं। मेरे द्वारा किया गया बताया जा रहा पाप या अपराध क्या है? साबित होने की स्थिति में मैं हर तरह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन राजनीतिक और सामाजिक रूप से काम कर रही एक निर्दोष महिला पर जिस तरह से मीडिया ट्रायल, बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार, अनावश्यक फोटो, ऑडियो, वीडियो जोड़कर टिप्पणियां की जा रही हैं, यह किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। आरोप में कहा गया है कि मैंने दुख दिया। कल एक व्यक्ति ने जिंदगी के किसी मोड़ पर दुख दिया था, इस काल्पनिक समझ के आधार पर एक महिला को इस तरह खदेड़ना कितना प्रासंगिक है? यदि मेरी ओर से कोई बदमाशी हुई थी, तो उस महिला को गोपनीय रखकर मुझ पर पुलिस, अदालत या किसी के द्वारा जांच करके सजा दिए जाने वाले मामले को राज्य के जिम्मेदार निकाय से इस तरह क्यों खदेड़ा गया? समाचार प्रकाशित करने वाले मीडिया को संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसे गलत समाचार न लिखने और यह गलत है कहने के बावजूद क्यों खदेड़ा गया? पुलिस मुख्यालय और सीआईबी ने बार-बार मिलने के लिए बुलाया और मामला दर्ज कराने को कहा, लेकिन अन्याय हुआ होता तो मैं खुद मामला दर्ज कराती, मैं अपनी जिंदगी के प्रति सचेत हूं—उनके इस जवाब के बाद 'अब तुम दोनों को एक ही झटके में खत्म कर देंगे' की धमकी देकर फोन काटने के कुछ दिनों बाद यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। खैर, कोई बात नहीं। मैंने किसी विषय पर सवाल उठाया या मुद्दा उठाया, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझ पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। सवाल उठा है। खबर आई है। इसलिए एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मुझ पर लगे हर आरोप की सत्यता की जांच हो। लेकिन, उस महिला पर पुलिस, राज्य, समाज और मीडिया द्वारा किया गया दुर्व्यवहार आपत्तिजनक है। जो भी कार्रवाई हो मुझ पर हो—मुझे स्वीकार है। उस पर हमला स्वीकार्य नहीं है। वह गलत है।"

वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ का पलटवार (पूरा कथन)

जन आस्था के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ ने सांसद सुनार के स्पष्टीकरण पर टिप्पणी करते हुए अपना पूरा बयान जारी किया:

"वह तुरंत प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन परसों हमारे द्वारा उठाए गए ऑडियो प्रकरण के संबंध में उसी दिन दोपहर को सीधे पूछे गए सवालों का कोई जवाब दिए बिना, 18 घंटे बाद कल खगेंद्र जी ने दांग के खेत में खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए सीधे इसे AI जनरेटेड बताया। आज 288 शब्दों का फेसबुक स्टेटस लिखते समय कहीं भी AI शब्द का उच्चारण किए बिना उस दावे को पूरी तरह त्याग दिया। कल कह रहे थे कि हम पर कार्रवाई हो, आज से खुद कार्रवाई भुगतने को तैयार हूं कहने लगे हैं। कह रहे हैं कि मीडिया ने महिला पर ट्रायल किया, जबकि हमने पीड़ित की पहचान उजागर ही नहीं की थी, बल्कि वह खुद मीडिया के संपर्क में आई हैं। यदि कल खुद किए गए दावे के अनुसार जन आस्था द्वारा Fake content प्रकाशित करने के आरोप को साबित कर सकते हैं, तो प्रेस काउंसिल, पुलिस, अदालत या कहीं भी जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आरोप साबित नहीं कर पाए, तो एक जिम्मेदार मीडिया पर उल्टा झूठा आरोप लगाने, महिला और बच्चे पर हिंसक बयानबाजी करने के आरोप में राज्य को बिना किसी भेदभाव के आपको कानूनी दायरे में लाना ही होगा। हमने 'मां को दमिनी, बेटे को खाते कहते हुए क्यों हंसे माननीय जी!' शीर्षक से आज की दूसरी खबर के माध्यम से सरकार से कहा है—हम सभी सबूत उपलब्ध कराएंगे, निष्पक्ष जांच की जाए। एक दलित जनप्रतिनिधि को बचाने के नाम पर सरकार किसी दूसरी दलित महिला और बच्चे पर होने वाली शारीरिक और मानसिक हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकती। देश और दुनिया नए और पुराने सभी के बोल और व्यवहार को देख रही है।"

बाजार में फैली अफवाहें और अटकलें

इस घटना को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं और अफवाहें फैली हुई हैं:

• भागने या छिपे होने का दावा: कोई दावा कर रहा है कि खगेंद्र सुनार भारत भाग गए हैं, तो कोई चर्चा चला रहा है कि वे बालेन शाह के संरक्षण में छिपे हुए हैं और खुद प्रधानमंत्री उन्हें बचा रहे हैं।

• राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण का आरोप: यह अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि रास्वपा अध्यक्ष रबि लामिछाने, गृह मंत्री और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष गिरफ्तारी की अनुमति न देकर उन्हें संरक्षण दे रहे हैं।

• एआई (AI) तकनीक का विवाद: एक धड़े का यह भी मानना है कि ऑडियो और वीडियो असली नहीं हैं, बल्कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके रचा गया षड्यंत्र है।

• पीड़ित पर दबाव: यह दावा भी सामने आया है कि पीड़ित बताई जा रही महिला को इस तरह धमकाया गया है कि उनके भीतर पुलिस या अदालत जाकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत ही नहीं बची है।

तथ्यों की जांच और निष्पक्ष जांच की मांग

इस प्रकरण में चाहे जो भी दावे और प्रति-दावे किए गए हों, यह स्पष्ट है कि कोई न कोई पक्ष दोषी अवश्य है। यदि बातचीत वास्तविक है, तो आपराधिक धमकी देने वाले माननीय सांसद और उन्हें बचाने की कोशिश करने वाली शक्तियां दोषी हैं; यदि तकनीक का दुरुपयोग करके कृत्रिम ऑडियो/वीडियो बनाया गया है, तो मीडिया ट्रायल और षड्यंत्र रचने वाला पक्ष दोषी ठहरता है। इसलिए, राज्य के जिम्मेदार निकायों द्वारा बिना किसी दबाव या प्रभाव के निष्पक्ष जांच करके सच्चाई सामने लाना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है।