काठमांडू। विभिन्न मीडिया संस्थान लगातार यह खबर प्रकाशित कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार इनम सापकोटा से बरामद दो मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच से पहले दो दिनों तक प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के मुख्य सलाहकार कुमार बेन के निजी आवास पर रखे गए थे। मुख्यधारा की मीडिया में बेन की संलिप्तता और सबूतों के साथ कथित छेड़छाड़ को लेकर एक के बाद एक रिपोर्ट सामने आने के बाद इस समय राष्ट्रीय राजनीति दो ध्रुवों में बंट गई है। इस प्रकरण ने एक ओर कानून के शासन और जांच की निष्पक्षता पर गंभीर कानूनी सवाल खड़े किए हैं, तो दूसरी ओर सरकारी तंत्र के प्रति जनविश्वास और प्रधानमंत्री की सीधी निगरानी की बहस को सतह पर ला दिया है।
कानूनी और प्रक्रियागत सवाल: निजी आवास पर सबूत रखना गैरकानूनी
कानूनी और सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, आपराधिक जांच के दौरान बरामद किए गए किसी भी डिजिटल या भौतिक सबूत को पुलिस की आधिकारिक 'चेन ऑफ कस्टडी' (नियंत्रण प्रणाली) से बाहर ले जाना स्पष्ट रूप से गैरकानूनी कृत्य है। मीडिया में प्रकाशित फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के विवरण के अनुसार, यह दावा किया गया है कि 2 अक्टूबर की रात उक्त मोबाइल ललितपुर के ज्वागल स्थित बेन के आवास क्षेत्र में मौजूद होने की पुष्टि हुई है।
आलोचकों का तर्क है कि पुलिस की फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजने से पहले ही अनधिकृत रूप से निजी आवास पर मोबाइल रखना, उसमें मौजूद सोशल मीडिया (व्हाट्सएप और फेसबुक) चलाना, स्क्रीनशॉट लेना और कुछ संदेशों को डिलीट करना जांच की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। विभिन्न मीडिया में प्रकाशित इन्हीं रिपोर्टों को आधार बनाते हुए विपक्षी दलों और नागरिक समाज ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के सलाहकार जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा बिना कानूनी अधिकार के जांच सामग्री को अपने नियंत्रण में लेना सत्ता का दुरुपयोग और सबूत नष्ट करने का प्रयास है।
जनभावना का दूसरा पहलू: पुलिस तंत्र के प्रति अविश्वास और बालेन से अपेक्षा
इस घटना का कानूनी पहलू जितना पेचीदा है, सामाजिक और राजनीतिक हलकों में इसके दूसरे पहलू पर भी उतनी ही बहस हो रही है। अतीत के बड़े भ्रष्टाचार और अपराध के मामलों में नेपाल पुलिस और राज्य की पारंपरिक जांच एजेंसियों द्वारा निष्पक्ष जांच न कर पाने तथा राजनीतिक दबाव में सबूत छिपाने का कड़वा अनुभव आम नागरिकों के बीच आज भी ताजा है।
यही कारण है कि समाज के एक वर्ग में पुलिस की जांच प्रक्रिया के प्रति गहरा अविश्वास दिखाई देता है। समर्थकों के अनुसार, पुराने तंत्र पर भरोसा करने से 'बड़ी मछलियों' के बच निकलने और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ साठगांठ पर पर्दा डालने का जोखिम बना रहता है। इसलिए, यह जनभावना भी मजबूत होती जा रही है कि देश की प्रत्येक बड़ी और संवेदनशील जांच में स्वयं प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और उनकी विश्वसनीय टीम को सीधी निगरानी और हस्तक्षेप करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से देखें तो बेन का कदम प्रक्रियागत रूप से त्रुटिपूर्ण दिखने के बावजूद, इसे जानबूझकर सच्चाई सामने लाने और 'सिस्टम' के भीतर की सेटिंग को तोड़ने के लिए उठाए गए कदम के रूप में भी देखा जा रहा है।
'लक्ष्मण रेखा' पार होने पर बालेन की संभावित राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या होगी?
नेपाली राजनीति में प्रधानमंत्री बालेन शाह के मुख्य रणनीतिकार अर्थात 'चाणक्य' के रूप में पहचाने जाने वाले कुमार बेन के खिलाफ विभिन्न मीडिया संस्थानों में आ रही खबरों और चौतरफा हमलों पर बालुवाटार सूक्ष्म नजर रख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यदि बालेन समूह ने बेन पर हो रही इस मीडिया और राजनीतिक घेराबंदी को केवल कानूनी जांच न मानकर सरकार को विफल करने का सुनियोजित 'राजनीतिक हमला' समझा, तो परिस्थिति नया मोड़ ले सकती है।
यदि यह महसूस हुआ कि राजनीतिक हमले ने 'लक्ष्मण रेखा' पार कर ली है, तो बालेन शाह की प्रतिक्रिया कैसी होगी, इस विषय पर इस समय विभिन्न अटकलें लगाई जा रही हैं:
आक्रामक पलटवार: अतीत में महानगर का नेतृत्व करते समय हो या राजनीतिक दांव-पेंच में, अपनी टीम और एजेंडे पर हमला होने पर बालेन ने रक्षात्मक होने के बजाय हमेशा आक्रामक शैली अपनाई है। यदि उन्हें लगा कि बेन पर हो रहे हमलों ने सीमा पार कर ली है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि बालेन पुरानी राजनीतिक शक्तियों और तंत्र के खिलाफ सीधे जनता के बीच जाकर कड़ा पलटवार करेंगे।
गोपनीय सूचनाओं का खुलासा: इनम सापकोटा के मोबाइल से उच्चपदस्थ व्यक्तियों, व्यापारियों और न्यायाधीशों के साथ हुई बातचीत के विवरण बाहर आने के साथ ही राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा छा गया है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि बेन को और अधिक निशाना बनाया गया, तो बालेन पक्ष उन संवेदनशील सूचनाओं और भ्रष्टाचार की फाइलों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए विरोधियों को नैतिक संकट में डाल सकता है।
कानून के शासन की परीक्षा: दूसरी ओर, सुशासन और पारदर्शिता का नारा देकर सत्ता में पहुंचे बालेन के लिए अपने ही मुख्य सलाहकार के विवाद में घिरने से नैतिक दबाव भी उतना ही है। अतः राजनीतिक हमले का प्रतिकार करते समय वे जांच का मार्ग प्रशस्त कर अपनी नैतिक ऊंचाई बचाए रखने का रास्ता चुनते हैं या अपने 'चाणक्य' के बचाव में पूरी ताकत झोंकते हैं, यह आगामी दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम तय करेंगे।