संजीब बिक्रम शाह

नेपाल के बदलते राजनीतिक परिदृश्य में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा को केवल एक सामान्य कूटनीतिक औपचारिकता के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह यात्रा नेपाल-भारत संबंधों को नए राजनीतिक आधार पर पुनः परिभाषित करने, अतीत के अविश्वास को दूर करने और दोनों देशों के बीच सहयोग की नई संभावनाएं तलाशने का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है।

जेन-जी आंदोलन के बाद नेपाल की राजनीति में आए बदलाव, पुराने राजनीतिक दलों की कमजोर उपस्थिति और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उदय ने न केवल नेपाल के आंतरिक राजनीतिक समीकरण बदले हैं, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को देखने के दृष्टिकोण पर भी नई बहस छेड़ दी है। इसी पृष्ठभूमि में भारत भी प्रधानमंत्री शाह की नई दिल्ली यात्रा को विशेष रुचि के साथ देख रहा है।

भारत के लिए यह यात्रा नेपाल के नए राजनीतिक नेतृत्व के साथ विश्वास का रिश्ता कायम करने का अवसर है, तो वहीं नेपाल के लिए अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता, भू-राजनीतिक संवेदनशीलता और आर्थिक हितों को केंद्र में रखते हुए पड़ोसी के साथ संबंधों को अधिक संतुलित बनाने का मौका है।

भारतीय शैक्षणिक व बौद्धिक हलकों की समझ में नेपाल-भारत संबंधों को अब पारंपरिक सुरक्षा और रणनीतिक चिंताओं की सीमा के भीतर ही बांधे रखना उचित नहीं है। बदलते समय के अनुरूप शिक्षा, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, नवाचार, ऊर्जा और युवा पीढ़ी के बीच सहयोग को द्विपक्षीय संबंधों का मुख्य आधार बनाने की आवश्यकता है।

नए नेतृत्व के साथ संबंध विस्तार का भारतीय अवसर

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह नेपाली राजनीति में नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं। काठमांडू महानगरपालिका के प्रमुख रहते हुए स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने वाले शाह के राष्ट्रीय राजनीति में उदय ने भारतीय राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में भी जिज्ञासा बढ़ाई है।

भारत के लिए शाह के साथ संबंध केवल सरकार के साथ औपचारिक संपर्क का विषय नहीं है। यह नेपाल में बदलाव चाहने वाली नई पीढ़ी की मानसिकता को समझने और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप संबंधों का विस्तार करने का अवसर भी है।

अतीत में नेपाल-भारत संबंध विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमों, सीमा विवाद, आर्थिक नाकाबंदी की स्मृतियों और आपसी अविश्वास के कारण प्रभावित होते रहे हैं। दोनों देशों में राजनीतिक नेतृत्व बदलने के बावजूद संबंधों की कुछ पुरानी समस्याएं अब तक सुलझ नहीं पाई हैं।

इसलिए नए नेतृत्व के साथ केवल संवाद शुरू करना ही पर्याप्त नहीं है। भारत को ऐसी विकास परियोजनाओं, रोजगार के अवसरों, शैक्षणिक सहयोग और आर्थिक साझेदारी को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, जिनका प्रत्यक्ष अनुभव नेपाली जनता कर सके।

नेपाल की नई पीढ़ी राजनीतिक परिवर्तन के साथ-साथ सुशासन, रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आर्थिक अवसरों की तलाश कर रही है। यदि भारत इन क्षेत्रों में ठोस सहयोग कर सके, तो दोनों देशों के बीच संबंधों को जनस्तर तक और मजबूत किया जा सकता है।

चीन का बढ़ता प्रभाव और नेपाल की कूटनीतिक चुनौती

नेपाल-भारत संबंधों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू चीन की बढ़ती उपस्थिति है। हाल के समय में नेपाल में चीन की आर्थिक, बुनियादी ढांचागत और रणनीतिक सक्रियता पर भारत की पैनी नजर है।

भारत और चीन के बीच बड़ा व्यापारिक कारोबार होने के बावजूद दोनों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा प्रतिस्पर्धा कायम है। सीमा विवाद और क्षेत्रीय रणनीतिक हितों के कारण दोनों देशों के बीच समय-समय पर तनाव उत्पन्न होता रहा है। चीन के पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ रणनीतिक संबंधों ने भी भारत की सुरक्षा चिंताओं को और संवेदनशील बना दिया है।

यही कारण है कि विश्लेषकों का मानना है कि नेपाल द्वारा चीन के साथ किए जाने वाले बुनियादी ढांचे, पारगमन और अन्य रणनीतिक महत्व के समझौतों को भारत केवल आर्थिक सहयोग के रूप में नहीं देखता है।

लेकिन नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है। अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार भारत और चीन दोनों के साथ संबंध विस्तार करने का नेपाल को पूरा अधिकार है। किसी एक पड़ोसी की रणनीतिक संवेदनशीलताओं को संबोधित करने के नाम पर दूसरे पड़ोसी के साथ संबंध सीमित करना नेपाल के हित में नहीं होगा।

नेपाल को भारत के साथ अपने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को महत्व देते हुए चीन के साथ भी अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप सहयोग करने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए संतुलित, पारदर्शी और राष्ट्रीय हित पर आधारित विदेश नीति आवश्यक है।

युवा, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में सहयोग ही नए संबंधों का आधार

जेन-जी आंदोलन ने नेपाल में युवाओं की अपेक्षाओं और असंतोष को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। राजनीतिक बदलाव की मांग के साथ युवा रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रौद्योगिकी तक पहुंच, उद्यमिता और भविष्य की सुनिश्चितता की तलाश कर रहे हैं।

इस स्थिति में भारत को नेपाल के साथ अपने संबंधों में नई प्राथमिकताएं तय करने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

भारत शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्रों में अनुभव और क्षमता रखने वाला देश है। इन क्षेत्रों में नेपाल के साथ सहयोग बढ़ाने की प्रचुर संभावनाएं हैं।

नेपाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति में वृद्धि, तकनीकी शिक्षा में सहयोग, कौशल विकास कार्यक्रम और संयुक्त शैक्षणिक परियोजनाएं संचालित की जा सकती हैं। भारतीय विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान नेपाल में शैक्षणिक केंद्र स्थापित करने की संभावनाएं भी तलाश सकते हैं।

इस तरह के कार्यक्रम दोनों देशों के संबंधों को केवल सरकार और राजनीतिक नेतृत्व तक सीमित न रखकर नई पीढ़ी से सीधे जोड़ सकते हैं।

यदि भारत नेपाल को केवल भौगोलिक रूप से निकटवर्ती पड़ोसी के बजाय विकास के समान साझेदार के रूप में देखे, तो इसका सकारात्मक प्रभाव दीर्घकाल तक बना रहेगा।

ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में आर्थिक साझेदारी की संभावना

नेपाल-भारत संबंधों के सबसे संभावनाशील क्षेत्रों में ऊर्जा सहयोग प्रमुख है। नेपाल में जलविद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, जबकि भारत के पास विशाल ऊर्जा बाजार और पारेषण बुनियादी ढांचा मौजूद है।

पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच विद्युत व्यापार में हुई प्रगति को और आगे बढ़ाया जा सकता है। नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार को प्रभावी बनाया जा सके, तो नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र को नया बाजार मिल सकता है।

इससे नेपाल की विदेशी मुद्रा आय बढ़ने के साथ-साथ क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग भी मजबूत होगा।

इसी प्रकार, परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग का विस्तार करना आवश्यक है। अयोध्या से जनकपुर तक धार्मिक पर्यटन और तीर्थयात्रा को सुगम बनाने वाले परिवहन संपर्क की अवधारणा नेपाल-भारत के सांस्कृतिक संबंधों को आर्थिक अवसरों से जोड़ सकती है।

जनकपुर और अयोध्या के बीच के धार्मिक संबंधों को व्यवस्थित पर्यटन, परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास से जोड़ा जा सके, तो मधेश प्रदेश सहित नेपाल के पर्यटन क्षेत्र को बड़ा लाभ मिल सकता है।

इसके अतिरिक्त व्यापारिक नाकों, सड़कों, रेलमार्गों और ऊर्जा पारेषण प्रणालियों के विकास से दोनों देशों के बीच आर्थिक निर्भरता को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकता है।

यात्रा की सफलता समझौतों पर नहीं, विश्वास पर निर्भर

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा का वास्तविक महत्व केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कितने समझौते होते हैं या कितनी परियोजनाओं की घोषणा की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक विश्वास पुनः स्थापित होता है या नहीं।

यदि भारत नेपाल के नए नेतृत्व और बदलती पीढ़ी की आकांक्षाओं को समझते हुए संबंधों का विस्तार कर सके, तो यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों का एक नया अध्याय बन सकती है। दूसरी ओर, नेपाल को भी अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता और संप्रभुता को केंद्र में रखते हुए भारत और चीन दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने होंगे।

नेपाल-भारत संबंधों का भविष्य पारस्परिक सम्मान, समानता, विश्वास और व्यावहारिक सहयोग पर निर्भर है। अतीत की गलतफहमियों को दोहराने के बजाय नई संभावनाओं की तलाश करना दोनों देशों के हित में होगा।

बालेन की भारत यात्रा की सफलता का आधार कूटनीतिक तस्वीरों, औपचारिक मुलाकातों और संयुक्त वक्तव्यों से अधिक वह सकारात्मक बदलाव होगा, जो यह नेपाली जनता के जीवन में लाएगी। यदि यह यात्रा शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा, व्यापार, बुनियादी ढांचे और सीमा विवाद के समाधान में ठोस प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकी, तो यह नेपाल-भारत संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला ऐतिहासिक अवसर बन सकती है।