EWTN News - Anto Akkara (ईडब्ल्यूटीएन न्यूज़ – एन्तो अक्कारा)


काठमांडू, नेपाल — नेपाल के कैथोलिक नेताओं ने युवाओं द्वारा समर्थित नई राजनीतिक पार्टी की भारी चुनावी जीत का स्वागत किया है, जिसने देश के पारंपरिक राजनीतिक ढांचे को कमजोर कर दिया है।

“यह सभी राजनीतिक दलों और नेताओं के दुराचार के खिलाफ जनादेश है,” नेपाल के अपोस्टोलिक विकरिएट के प्रशासक फादर सिलास बोगटी ने 9 मार्च को ईडब्ल्यूटीएन न्यूज़ से कहा।

उन्होंने कहा, “लोग नेताओं के सत्ता के लिए लगातार कुर्सी बदलने के खेल से तंग आ चुके थे, इसलिए इतना बड़ा परिवर्तन अपेक्षित था।”

Father Silas Bogati celebrates Mass at a Missionaries of Charity convent at Mitra Park in Kathmandu in August 2025. | Credit: Anto Akkara
Father Silas Bogati celebrates Mass at a Missionaries of Charity convent at Mitra Park in Kathmandu in August 2025. | Credit: Anto Akkara

फादर सिलास बोगटी अगस्त 2025 में काठमांडू के मित्र पार्क स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी कॉन्वेंट में प्रार्थना समारोह आयोजित करते हुए। | श्रेय: एन्तो अक्कारा


2008 में हिंदू राजशाही समाप्त होने के बाद नेपाल गणराज्य बना और तब से देश में 14 सरकारें बन चुकी हैं। लेकिन तीन प्रमुख राजनीतिक दलों में से कोई भी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाया था।

नेपाल निर्वाचन आयोग के अनुसार 5 मार्च को हुए चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) ने संसद की 165 प्रत्यक्ष सीटों में से 125 सीटें जीत लीं।

हालांकि संसद की अतिरिक्त 110 सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर तय की जानी हैं, इसलिए अंतिम परिणाम की घोषणा में कुछ समय लगेगा।

35 वर्षीय प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में रास्वपा ने पारंपरिक राजनीतिक वर्ग के खिलाफ जनता के गुस्से को अपने पक्ष में बदलते हुए चुनावी लहर पैदा की। शाह 2022 से काठमांडू के मेयर हैं और चुनाव से पहले पार्टी में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे।

सोशल मीडिया प्रतिबंध से राजनीतिक बदलाव तक

सितंबर 2025 में हुए हिंसक जनआंदोलन के बाद युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन ने शाह को नए राजनीतिक आंदोलन का चेहरा बनाया।

सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में कम से कम 19 युवाओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद काठमांडू सहित कई क्षेत्रों में अराजकता फैल गई।

व्यापक हिंसा और आगजनी में कुल 76 लोगों की मौत हुई और संसद भवन तक को आग लगा दी गई। इसके बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने स्थिति संभाली और चुनाव की घोषणा की।

झापा-5 निर्वाचन क्षेत्र में बालेन्द्र शाह ने 68,348 वोट प्राप्त कर चार बार के प्रधानमंत्री ओली को 18,734 वोटों पर सीमित कर दिया। इसे नेपाल में पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक माना गया।

“यह बहुत बड़ा परिवर्तन है… बहुत से लोग इस परिणाम से आश्चर्यचकित हैं,” बोगटी ने कहा।

रास्वपा की दो-तिहाई बहुमत के मुकाबले नेपाली कांग्रेस ने 17 सीटें और ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ने आठ सीटें जीती हैं।

‘ईसाई समुदाय के लिए बड़ी उम्मीद’

“हम इस परिणाम से बहुत खुश हैं। पहली बार स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनेगी जो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर सकती है,” नेपाल में कैथोलिक नेटवर्क ‘कपल्स फॉर क्राइस्ट’ के प्रमुख ज्ञान राय ने कहा।

उन्होंने कहा, “अब राजनीतिक नेतृत्व पारंपरिक नेताओं से निकलकर युवाओं के हाथों में जा रहा है।”

फादर बोगटी ने आशा जताई कि नई सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, बेहतर शासन और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

नेपाल में कैथोलिक चर्च की आधुनिक उपस्थिति 1950 में शुरू हुई थी, जब सरकार ने मिशनरियों को स्कूल खोलने के लिए आमंत्रित किया था। फिर भी इसकी सदस्य संख्या अभी भी 10,000 से कम है।

इसके विपरीत, 2006 में नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने के बाद धर्म परिवर्तन से जुड़े नियमों में ढील मिलने के बाद इवेंजेलिकल और प्रोटेस्टेंट चर्च के अनुयायियों की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है।

“देश की बागडोर युवाओं के हाथ में आने से यहां जबरदस्त उत्साह है। चुनाव परिणाम ईसाई समुदाय के लिए भी बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं,” हिंदू पुजारी परिवार से आने वाले प्रमुख कैथोलिक धर्मांतरित चिरेन्द्र सत्याल ने कहा।

नेपाल के अपोस्टोलिक विकरिएट के प्रशासक फादर सिलास बोगटी अगस्त 2025 में काठमांडू में प्रमुख कैथोलिक धर्मांतरित चिरेन्द्र सत्याल के साथ बैठे हुए। | श्रेय: एन्तो अक्कारा


हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग करने वाली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (राप्रपा) इस बार और कमजोर हुई है।

प्रत्यक्ष चुनाव में राप्रपा केवल एक सीट जीत सकी है, जबकि आनुपातिक वोटों में गिरावट के कारण 2022 की 14 सीटें घटकर लगभग पांच रहने का अनुमान है।