उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने राज्य संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए एक बहुआयामी 'सोशल इंजीनियरिंग' रणनीति पर मुहर लगा दी है। प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के वोटबैंक में सेंध लगाने और कांग्रेस के छिटके हुए समर्थकों को वापस लाने के मकसद से यह संगठनात्मक पुनर्गठन किया गया है।
इस नई संरचना के तहत तेजतर्रार नेता अजय राय के स्थान पर तीन बार की विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' को नया प्रदेश अध्यक्ष और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने देवेंद्र निषाद और आलोक प्रसाद को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विधायक चौधरी वीरेंद्र सिंह को विधानमंडल दल का नेता और राजेंद्र पाल गौतम को राज्य प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है।
'हस्तक्षेप' में प्रकाशित राजनीतिक विश्लेषक दीपक कुमार त्यागी के विश्लेषण के अनुसार, यह फेरबदल महिला, ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और मुस्लिम मतदाताओं में कांग्रेस की पैठ मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके अतिरिक्त, अजय राय को हटाए जाने के पीछे समाजवादी पार्टी के साथ संभावित चुनावी गठजोड़ की राह में आ रही पुरानी कड़वाहटों को दूर करने का रणनीतिक कोण भी देखा जा रहा है।
संख्याबल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में 12-14% ब्राह्मण (100-115 सीटों पर असरदार), 21-22% दलित (84 आरक्षित और 140 से अधिक सामान्य सीटों पर प्रभाव), लगभग 40% ओबीसी (150-180 सीटों पर निर्णायक) तथा 18-19% मुस्लिम (120-130 सीटों पर प्रभाव) मतदाता मौजूद हैं, जिन्हें साधने के लिए यह दांव खेला गया है।
हालांकि केवल कागजी समीकरणों और पद आवंटन से चुनावी सफलता तय नहीं होगी; समर में अपेक्षित परिणाम पाने के लिए अजय राय जैसे आक्रामक नेताओं का केंद्रीय टीम में उचित समायोजन करते हुए धरातल पर निरंतर जमीनी संघर्ष की दरकार होगी।
