ढाका। बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में रह रहे रोहिंग्या बच्चों की शिक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सहायता में कटौती और सरकारी प्रतिबंधों के कारण गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार, शिविरों में स्कूल जाने की उम्र के लगभग पांच लाख रोहिंग्या बच्चों में से एक बड़ी संख्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित है।
16 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के रोहिंग्या शिविरों में संचालित मानवीय सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से केवल लगभग 3 लाख 12 हजार बच्चों को ही शैक्षणिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। जनसंख्या वृद्धि और म्यांमार से और अधिक शरणार्थियों के आगमन के कारण इस वर्ष लगभग 90 हजार अतिरिक्त बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता है।
अंतरराष्ट्रीय दानदाता एजेंसियों से प्राप्त होने वाले वित्तीय सहयोग में आई गिरावट ने शिविरों में संचालित अस्थायी शिक्षण केंद्रों के बंद होने का जोखिम बढ़ा दिया है। वर्ष 2025 में वित्तीय सहायता में कटौती के बाद कुछ शिक्षण केंद्र महीनों तक बंद रहे थे। इसके कारण शिक्षकों की संख्या में कटौती, पाठ्यपुस्तकों की कमी और शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रभावित हुए थे।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के समन्वय में संचालित शिक्षा कार्यक्रम के लिए वर्ष 2025 में 7 करोड़ 20 लाख अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता थी, जिसके मुकाबले दानदाता एजेंसियों से केवल 2 करोड़ 90 लाख डॉलर ही प्राप्त हुए थे।
वर्ष 2026 के लिए सहायता आवश्यकता की राशि को घटाकर 5 करोड़ 30 लाख डॉलर निर्धारित किए जाने के बावजूद अक्टूबर के मध्य तक केवल 3 करोड़ 60 लाख डॉलर की ही प्रतिबद्धता प्राप्त हुई थी।
समस्या का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू रोहिंग्या समुदाय द्वारा स्वयं संचालित किए जा रहे विद्यालयों की कानूनी मान्यता से जुड़ा है। शिविरों में रोहिंग्या शिक्षकों द्वारा संचालित 125 से अधिक सामुदायिक विद्यालयों में लगभग 30 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। लेकिन इन विद्यालयों को औपचारिक मान्यता और प्रत्यक्ष विदेशी सहायता नहीं मिल पाने के कारण ये आर्थिक और प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
अक्टूबर 2026 में बांग्लादेश सरकार ने पहली बार कुछ दर्जन रोहिंग्या प्राथमिक विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्राथमिक स्तर की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। इसी प्रकार, रोहिंग्या समुदाय से जुड़ी एक संस्था को 240 विद्यार्थियों की क्षमता वाले प्राथमिक विद्यालय के संचालन की योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई थी।
हालांकि, रोहिंग्या बच्चों के लिए औपचारिक पाठ्यक्रम की मान्यता, माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच और उच्च शिक्षा के अवसर अभी तक सुनिश्चित नहीं हो सके हैं।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने बांग्लादेश सरकार से शरणार्थी समुदाय द्वारा संचालित विद्यालयों पर लगे शेष प्रतिबंधों को हटाने तथा संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसियों से इन विद्यालयों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है।
म्यांमार में वर्ष 2016–2017 की हिंसक घटनाओं के बाद लाखों रोहिंग्या विस्थापित होकर बांग्लादेश पहुंचे थे। उनका दीर्घकालिक भविष्य अनिश्चित बने रहने के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी अधिकारों से जुड़ी समस्याएं और अधिक जटिल होती जा रही हैं।
रिपोर्ट में रोहिंग्या बच्चों की शिक्षा को अस्थायी मानवीय सहायता के बजाय एक बुनियादी अधिकार के रूप में सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है।