चीन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान को बेहद आक्रामक मोड़ देते हुए साफ कर दिया है कि पार्टी और सेना के शीर्ष पद भी अब कड़ी निगरानी से अछूते नहीं हैं। पिछले महीने के अंत में हुई चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की 20वीं केंद्रीय समिति के पांचवें पूर्ण अधिवेशन के बाद बीजिंग ने सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर अनुशासन और जवाबदेही तय करने के लिए बड़ी कार्रवाई शुरू की है।
अधिवेशन में पार्टी के भीतर कठोर आत्म-अनुशासन के संकल्प के तुरंत बाद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की स्थायी समिति ने नौ सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की पुष्टि की है। समिति ने चार पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है, जबकि पांच अन्य के इस्तीफे स्वीकार किए गए हैं।
बर्खास्त किए गए नेताओं में सीपीसी की जियांग्शी प्रांतीय समिति के पूर्व उप-सचिव और जियांग्शी के गवर्नर ये जियानचुन तथा हेनान प्रांतीय सरकार के पूर्व उप-महासचिव हे शियोंग शामिल हैं। इसके अलावा हुनान चाइना टोबैको इंडस्ट्री के पार्टी सचिव और महाप्रबंधक जी ताओ तथा सिचुआन तियानफू बैंक के चेयरमैन हुआंग यी को भी पद से हटा दिया गया है।
जिन पांच सांसदों के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, उनमें झेजियांग प्रांत के झोउशान शहर के पूर्व मेयर शू रेनबियाओ और चार वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल हैं। विधायिका से बाहर होने वाले सैन्य अधिकारियों में मेजर जनरल रैंक के झांग गोंग, गुओ जियानजुन, वू युहोंग और मेंग किंगबिन के नाम हैं।
इन चारों सैन्य अधिकारियों ने नौसेना, रॉकेट फोर्स, प्रांतीय सैन्य कमान और पीपुल्स आर्म्ड पुलिस जैसे अहम संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। संसद से उनकी विदाई के बाद इस बात की प्रबल आशंका जताई जा रही है कि अनुशासनात्मक जांच का दायरा अब उनके सैन्य करियर तक भी बढ़ेगा।
हालांकि एनपीसी ने इन अधिकारियों पर लगे आरोपों का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन चीनी सेना के एक पूर्व वरिष्ठ कर्नल ने दावा किया है कि ये अधिकारी गंभीर अनियमितताओं में शामिल रहे हैं। चीनी मीडिया से बातचीत में बीजिंग स्थित इस पूर्व सैन्य अधिकारी ने मौजूदा जांच को असामान्य रूप से सख्त बताते हुए कहा कि इन जनरलों को जल्द ही सेना भी छोड़नी पड़ सकती है और उन्हें कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का यह भ्रष्टाचार विरोधी अभियान अब केवल वित्तीय अनियमितताओं तक सीमित न रहकर राजनीतिक निष्ठा और केंद्रीकृत नियंत्रण मजबूत करने का हथियार बन गया है। हालांकि, शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर बार-बार होने वाली ऐसी कार्रवाइयों से कमान संरचना प्रभावित होने, उत्तराधिकार की योजना जटिल बनने और सशस्त्र बलों के भीतर विश्वास डगमगाने का जोखिम भी बना रहता है।
आधिकारिक घोषणाओं में आरोपों को गोपनीय रखे जाने के कारण प्रमुख हस्तियों के सार्वजनिक जीवन से गायब होते ही अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। प्रांतीय प्रशासन से लेकर सैन्य प्रतिष्ठान के शीर्ष स्तर तक जारी जांच से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में भी बीजिंग अपने शासक वर्ग पर दबाव बनाए रखेगा।
