लुम्बिनी विकास कोष में हुई एक विवादास्पद नियुक्ति पर सरकार की लंबी चुप्पी ने प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून के शासन को लेकर सार्वजनिक चिंताएं बढ़ा दी हैं। युवाओं और नागरिकों की ओर से लगातार सवाल उठाए जाने के बावजूद सरकारी स्तर पर बरती जा रही उदासीनता से निर्णय प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह गहराता जा रहा है।
यह विवाद संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रस्ताव पर 30 असोज 2083 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के उस फैसले से जुड़ा है, जिसमें बौद्ध भिक्षुणी आनी छोइंग डोल्मा (छोइंग डोल्मा लामा मोक्तान) को कोष का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस निर्णय के सार्वजनिक होने के बाद से ही नियुक्ति के मापदंडों और कानूनी पहलुओं पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
जेन-जी कार्यकर्ता अजय सोडारी ने एक बयान जारी कर इस नियुक्ति से जुड़े तीन प्रमुख विवादों को रेखांकित किया है। उनके अनुसार, फर्जी दस्तावेजों के सहारे वंशज के आधार पर नागरिकता हासिल करने के मामले में जांच लंबित होना और अघोषित स्रोत वाली संपत्ति को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग जांच विभाग में छानबीन चलना इस नियुक्ति को गंभीर रूप से कटघरे में खड़ा करता है।
इसके अतिरिक्त, सोडारी ने यह भी उजागर किया कि संबंधित पद के लिए बिना आवेदन और चयन प्रक्रिया में शामिल हुए ही नियुक्ति कर दी गई, जो स्वयं सरकार द्वारा निर्मित कार्यविधि और मानदंडों का सीधा उल्लंघन है।
सोडारी का मानना है कि जनता के गंभीर सवालों का समाधान करने के बजाय पूरी राज्य व्यवस्था का मौन रहकर एक विवादास्पद नियुक्ति के बचाव में खड़ा दिखना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। इस चुप्पी ने पर्दे के पीछे बड़े आर्थिक लेन-देन या किसी अदृश्य शक्ति केंद्र (डीप स्टेट) के प्रभाव की आशंकाओं को जन्म दिया है।
भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, दंडहीनता और अपारदर्शिता के खिलाफ उभरे जेन-जी आंदोलन की भावना का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल किया कि यदि सत्ता परिवर्तन के बाद भी शासन चलाने की शैली नहीं बदलती, तो बदलाव का क्या अर्थ रह जाता है।
अजय सोडारी ने सरकार से नागरिकता विवाद की वास्तविकता, संपत्ति जांच की मौजूदा स्थिति और नियुक्ति नियमों के पालन पर तत्काल निष्पक्ष रुख स्पष्ट करने तथा जांच आगे बढ़ाने की अपील की है। आने वाले दिनों में प्रशासन इस मामले पर चुप्पी तोड़कर पारदर्शिता दिखाता है या नहीं, यही तय करेगा कि सार्वजनिक संस्थाओं में नागरिकों का भरोसा किस हद तक बहाल हो पाता है।
