राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का प्रमुख हिस्सा और कभी वैश्विक स्तर पर औद्योगिक नगरी के रूप में विख्यात रहा गाजियाबाद जनपद 14 नवंबर 2026 को अपनी स्थापना के 51वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। पांच दशक के इस सफर में जिले ने शहरीकरण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में तो तेजी से विस्तार किया है, लेकिन अपनी मूल औद्योगिक पहचान खोने, बुनियादी ढांचे पर बढ़ते दबाव और पर्यावरणीय असंतुलन जैसी गंभीर चुनौतियों ने इसके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर अधिवक्ता, स्वतंत्र पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक दीपक कुमार त्यागी द्वारा प्रस्तुत एक विश्लेषणात्मक आलेख के अनुसार, पिछले पचास वर्षों में विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में विकास कार्य तो हुए, किंतु अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप, श्रमिक आंदोलनों, कानून-व्यवस्था की चुनौतियों और मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते कई बड़े कल-कारखाने और उद्योग बंद होते चले गए।
बेहतर सड़क व परिवहन संपर्क के कारण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा निजी बिल्डरों की परियोजनाओं ने जिले को निवेश और रिहायश का बड़ा केंद्र बना दिया है। हालांकि, विश्लेषक त्यागी का मानना है कि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, हापुड़ और फरीदाबाद में काम करने वाले लोगों के लिए यह जिला अब मुख्य रूप से एक आवासीय ठिकाने में तब्दील हो गया है, जिससे शहर के प्रति सामूहिक जुड़ाव और स्थानीय सरोकार कमजोर पड़े हैं।
प्रशासनिक इतिहास पर नजर डालें तो स्वतंत्र जिला बनने से पहले गाजियाबाद मेरठ जनपद की एक तहसील मात्र था। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर 14 नवंबर 1976 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने इसे अलग जिले का स्वरूप दिया था। उस समय मेरठ के आठ विकास खंड— रजापुर, मुरादनगर, भोजपुर, हापुड़, धौलाना, लोनी, सिंभावली और गढ़मुक्तेश्वर तथा बुलंदशहर के दो विकास खंड— दादरी और बिसरख को मिलाकर इस जनपद का गठन हुआ था।
प्रारंभ में गाजियाबाद, दादरी, हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर चार तहसीलें बनाई गई थीं, जबकि 30 सितंबर 1989 को मोदीनगर को तहसील का दर्जा मिला। बाद में प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत वर्ष 1997 में दादरी और बिसरख को नवसृजित गौतमबुद्धनगर जिले में शामिल कर लिया गया, वहीं 27 सितंबर 2011 को हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर तहसीलों को अलग कर पंचशील नगर (अब हापुड़) जिला बना दिया गया। इन विभाजनों से गाजियाबाद के बड़े औद्योगिक क्षेत्र दूसरे जिलों में चले गए। 29 जनवरी 2014 को लोनी तहसील के गठन के बाद वर्तमान में जिले में गाजियाबाद, मोदीनगर और लोनी तीन तहसीलें तथा रजापुर, मुरादनगर, भोजपुर और लोनी चार विकास खंड शेष हैं।
रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि एक दौर में राजनीतिक, प्रशासनिक और औद्योगिक संरक्षण प्राप्त संगठित आपराधिक गिरोहों ने अवैध शराब, कर चोरी, रंगदारी और जमीन कब्जाने जैसी गतिविधियों से जिले की छवि को नुकसान पहुंचाया था। वर्तमान समय में आसमान छूती संपत्ति की कीमतों के बीच कथित गठजोड़ के चलते सरकारी भूमि और नदियों के डूब क्षेत्र तक में अवैध कॉलोनियां बस गई हैं।
विभिन्न अध्ययनों का हवाला देते हुए बताया गया है कि वर्ष 2000 के बाद प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन और अनियंत्रित निर्माण के कारण कृषि भूमि तेजी से सिमटी है और भूजल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे गिरा है। आज भी नागरिक प्रदूषण, यातायात जाम, कचरा निस्तारण, विभागीय भ्रष्टाचार और स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि पांच दशक बाद भी जिले में कोई प्रमुख पर्यटन स्थल विकसित नहीं हो सका है। एनसीआर में गाजियाबाद की साख बनाए रखने के लिए अब उत्तर प्रदेश शासन, जिला प्रशासन और पुलिस को समन्वित व पारदर्शी कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे।
