इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व सांसद और पश्तून मानवाधिकार कार्यकर्ता अली वजीर को अदालत से बरी किए जाने के बाद भी हिरासत में रखे जाने की घटना ने देश की न्यायिक प्रक्रिया और नागरिक स्वतंत्रता पर बहस को फिर से तेज कर दिया है।
एम्नेस्टी इंटरनेशनल द्वारा 16 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, सिंध प्रांत के दादू स्थित सत्र न्यायालय ने 21 अक्टूबर को अली वजीर को एक मामले में बरी कर दिया था। हालांकि, अन्य विचाराधीन मामलों के कारण वे अब भी जेल में बंद हैं।
अली वजीर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के पूर्व सदस्य और पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (PTM) के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। उन्होंने वर्ष 2018 से 2023 तक नेशनल असेंबली में प्रतिनिधित्व किया था।
पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में न्यायेतर हत्याओं, जबरन गुमशुदगी की घटनाओं, सुरक्षा बलों के रवैये और पश्तून समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव के मुद्दे उठाता रहा है।
एम्नेस्टी के अनुसार, अली वजीर को 4 अगस्त 2024 को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था। शुरुआत में उन पर सड़क दुर्घटना, पुलिस के साथ दुर्व्यवहार और मादक पदार्थों से जुड़े आरोपों में मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में जमानत मिलने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया गया और विभिन्न प्रांतों की जेलों में स्थानांतरित किया जाता रहा।
वर्ष 2025 में सिंध प्रांत में स्थानांतरित किए जाने के बाद उनके खिलाफ कई मामले चलाए गए। अदालतों द्वारा बार-बार जमानत दिए जाने और बरी किए जाने के बावजूद प्रशासनिक हिरासत आदेशों और नए मुकदमों के कारण उनकी रिहाई नहीं हो सकी।
10 मार्च 2026 को सिंध उच्च न्यायालय की हैदराबाद पीठ ने उन्हें शेष बचे अंतिम मामले में भी जमानत दे दी थी। इसके बाद 16 मार्च को वे सुक्कुर केंद्रीय जेल से रिहा हुए, लेकिन एम्नेस्टी के अनुसार रिहाई के कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके बाद उन पर सरकारी संस्थाओं के खिलाफ नफरत और हिंसा भड़काने वाले बयान देने के आरोप में नया मामला दर्ज किया गया। एम्नेस्टी के विवरण में उल्लेख है कि ऐसे मामलों के कारण उनकी हिरासत लगातार लंबी खिंचती चली गई।
21 अक्टूबर को दादू अदालत द्वारा एक मामले में बरी किए जाने के बावजूद अन्य मामलों और नए आरोपों के कारण वे हिरासत से मुक्त नहीं हो सके। एम्नेस्टी ने इस घटना को शांतिपूर्ण राजनीतिक और नागरिक अधिकारों से जुड़ी गतिविधियों पर दबाव बनाने की कार्रवाई करार दिया है।
अली वजीर के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई गई है। एम्नेस्टी के अनुसार, जेल प्रशासन द्वारा आवश्यक चिकित्सा उपचार उपलब्ध न कराए जाने के विरोध में उन्होंने अप्रैल 2026 में 48 घंटे की भूख हड़ताल की थी। संस्था ने बताया है कि वे वर्तमान में दादू जिला जेल में बंद हैं।
एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए अली वजीर को तत्काल रिहा करने, उनके खिलाफ दर्ज आरोपों को वापस लेने और हिरासत में रहने के दौरान पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं तथा निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
इस घटना ने पाकिस्तान में राजनीतिक कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकार कर्मियों और सरकारी नीतियों की आलोचना करने वाले व्यक्तियों की कानूनी सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ा दी है।