ग्रेटर नेपाल (विशाल नेपाल) की ऐतिहासिक अवधारणा 1816 की सुगौली संधि से पहले के गोरखा साम्राज्य के संप्रभु भूभाग के साथ-साथ ट्रांस-हिमालयी सांस्कृतिक और व्यापारिक प्रभाव क्षेत्र को समेटती है। ऐतिहासिक रूप से यह भौगोलिक चेतना पूर्व में तीस्ता नदी से लेकर पश्चिम में सतलुज नदी तक और दक्षिण में गंगा के उत्तरी मैदानी भाग तक फैली हुई थी, जिसके भीतर कुमाऊं, गढ़वाल, अल्मोड़ा, देहरादून, शिमला, सिक्किम और दार्जिलिंग जैसे क्षेत्र आते थे। उत्तर और उत्तर-पूर्व में यह प्रभाव ट्रांस-हिमालयी दर्रों से होते हुए तिब्बत की ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट और शिगात्से शहर तक पहुंचा था। 2003 (वि.सं. 2060) में फणींद्र नेपाल के नेतृत्व में ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मंच ने इस अभियान को पुनर्जीवित करते हुए तर्क दिया था कि 1950 की नेपाल-भारत संधि की धारा 8 ने सुगौली संधि सहित पुराने औपनिवेशिक संधियों को रद्द कर दिया है।
यह मानचित्रीय अवधारणा 2023 के मध्य में मुख्यधारा की राजनीति में प्रविष्ट हुई। 8 जून 2023 (25 जेठ 2080 वि.सं.) को काठमांडू महानगर पालिका के तत्कालीन प्रमुख बालेंद्र (बालेन) शाह ने भारत के नए संसद भवन में रखे गए "अखंड भारत" के भित्तिचित्र के विरोध में अपने कार्यालय में ग्रेटर नेपाल का मानचित्र लगाया था। इसके तुरंत बाद, 30 जून 2023 (15 असार 2080 वि.सं.) को विवेकशील साझा पार्टी ने सिंजा घाटी, लुंबिनी, जानकी मंदिर और ताशिल्हुन्पो गुम्बा जैसे विरासतों को समेटे हुए "ऐतिहासिक नेपाल का गौरवशाली सांस्कृतिक मानचित्र" जारी किया। बाद में विवेकशील साझा पार्टी का राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) में विलय होने के बाद यह सांकेतिक रुख रास्वपा के राजनीतिक एजेंडे से जुड़ गया, जहां बालेन शाह वरिष्ठ नेता एवं प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
इस बीच, मंत्रिपरिषद द्वारा नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए एक रुपये के सिक्के में मौजूद लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को समेटे संवैधानिक राजनीतिक मानचित्र (नुकीले नक्शे) को हटाकर मुस्तांग के ऐतिहासिक लो घ्याकर गुम्बा का चित्र रखने का निर्णय लेने के बाद मौद्रिक और कूटनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया। इस निर्णय के बाद भारतीय समाचार माध्यमों ने नेपाल के अपने नक्शे से पीछे हटने और "झुकने" की टिप्पणी करते हुए व्यंग्यात्मक समाचार प्रसारित किए। राष्ट्र बैंक और सरकार ने इसे सांस्कृतिक संशोधन कहा, लेकिन राष्ट्रीय संप्रभुता और सीमा सुरक्षा के संदर्भ में परस्पर विरोधी कूटनीतिक संदेश देने के आरोप में देश के भीतर ही सरकार और केंद्रीय बैंक की तीखी आलोचना हो रही है।
दक्षिण एशियाई भू-राजनीति के भव्य मंच पर, अपनी ही जेब के खुदरा सिक्के में नक्शा रहस्यमयी ढंग से सिकुड़ते हुए और कार्यालय की दीवारों पर नक्शे का आकार वीरतापूर्वक फैलते हुए देखना वास्तव में एक अद्भुत और रोमांचक दृश्य है। प्रधानमंत्री बालेन शाह द्वारा काठमांडू के मेयर रहते हुए फणींद्र नेपाल द्वारा व्याख्यायित नक्शे को दीवार पर टांगना अपने आप में चयनात्मक भूगोल का एक अनूठा उदाहरण था—जहां पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के क्षेत्रों को उत्साहपूर्वक वापस मांगा गया, लेकिन उत्तरी पड़ोसी चीन की ओर की असुविधाजनक सीमाओं और अतिक्रमण को सहजता से नजरअंदाज कर दिया गया। विवेकशील साझा ने चारों दिशाओं को समेटे सांस्कृतिक नक्शे को जनता को उपहार में देकर इस कलात्मक नाटक को और अधिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जिसने यह साबित कर दिया कि जब तक नक्शा गुणवत्तापूर्ण कागज पर आकर्षक दिखता है, तब तक भौतिक सीमाओं की रक्षा या शासन करना पूरी तरह से एक वैकल्पिक विषय है।
अब, नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा सिक्के से संवैधानिक नक्शा हटाकर वास्तुकला के प्रति अपना प्रेम दिखाने के बाद भारतीय मीडिया नेपाल के आत्मसमर्पण करने का दावा करते हुए विजय जुलूस निकाल रहा है। लेकिन, बालेन सरकार को रक्षात्मक चुप्पी तक सीमित रहने के बजाय अधिक शक्तिशाली जवाबी हमला क्यों नहीं करना चाहिए? अपने निडर राजनीतिक साहस का प्रदर्शन करने के लिए सरकार को तुरंत उत्तरी चीन की ओर के अतिक्रमित क्षेत्रों और पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के ऐतिहासिक क्षेत्रों में रहने वाले 10 करोड़ से अधिक "नागरिकों" को समेटने वाले विशाल नेपाल का नया सिक्का जारी करना चाहिए। इस मौद्रिक रणनीति को अमर बनाने के लिए इसकी आधिकारिक व्याख्या नेपाल राजपत्र या गोरखापत्र में प्रकाशित की जानी चाहिए, ताकि भले ही हमारे रुपये की क्रय शक्ति घट जाए, लेकिन हमारी मानचित्रीय कल्पनाशीलता भव्य और अक्षुण्ण रहे।
