नेपाल में कार्यरत संघीय सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने हर १५ दिनों में वेतन और भत्ते का अनिवार्य भुगतान करने का कड़ा निर्देश जारी किया है।

बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के एक महीने बाद यह नीतिगत निर्णय लिया गया था। हालांकि, वित्त मंत्रालय के पूर्व परिपत्र के बावजूद कई सरकारी कार्यालयों में इस पाक्षिक व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सका था।

इस देरी को समाप्त करने के लिए बजत शाखा ने सभी कोष तथा लेखा नियंत्रक कार्यालयों, पेंशन प्रबंधन कार्यालय और केंद्रीय तहसील कार्यालय को पत्र भेजकर हर १५ दिन में भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।

पेरोल प्रणाली में आवश्यक तकनीकी सुधार पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। इसके साथ ही बजत वक्तव्य २०२६/२७ के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों के प्रोत्साहन भत्ते को भी इस भुगतान चक्र में शामिल किया गया है।

इस कड़े निर्देश के बाद अब सभी संघीय निकायों में कर्मचारियों को समयबद्ध तरीके से अर्धमासिक वेतन और भत्ते मिलना सुनिश्चित हो जाएगा।

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