पाकिस्तान द्वारा तालिबान और उससे जुड़े चरमपंथी संगठनों के खिलाफ वर्षों से अपनाई जा रही सुरक्षा रणनीति के नाकाम होने से देश के भीतर एक बड़ा सुरक्षा शून्य पैदा हो गया है। रणनीतिकारों का मानना है कि उग्रवादी समूहों के साथ 'सहयोग' या 'समझौते' करने की पाकिस्तान की पुरानी नीति ने अल्पकालिक शांति तो दी, लेकिन दीर्घकालिक रूप में इन आतंकी ढांचों को और अधिक सशक्त बना दिया। आज यही समूह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं।
अफगानिस्तान में तालिबान के सत्तासीन होने के बाद पाकिस्तान की सीमावर्ती सुरक्षा और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। सीमा पार से होने वाली गतिविधियों और चरमपंथी नेटवर्क के विस्तार ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर भारी दबाव डाल दिया है। इसके अलावा, देश में जारी राजनीतिक उठापटक और आर्थिक बदहाली ने सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता को कम कर दिया है, जिससे संसाधनों की कमी और नीतिगत भटकाव साफ नजर आ रहा है।
विश्लेषकों का तर्क है कि अब केवल सैन्य अभियान इस समस्या का हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान को एक ऐसी सुसंगत रणनीति की आवश्यकता है जो सैन्य कार्रवाई के साथ-साथ राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक सुधारों को भी प्राथमिकता दे। यदि सुरक्षा ढांचे की इन गंभीर खामियों को तुरंत दूर नहीं किया गया, तो देश में हिंसा और अस्थिरता का दौर और अधिक भयावह रूप ले सकता है।
