काठमांडू — भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री शाह की आगामी भारत यात्रा के दौरान "द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण दायरे" पर चर्चा की जाएगी। नई दिल्ली ने 10 नवंबर को जारी एक बयान में कहा कि भारत नेपाल की नवनिर्वाचित सरकार के साथ व्यापक स्थिरता और आर्थिक तालमेल स्थापित करना चाहता है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ने दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों को "अत्यंत विशेष साझेदारी" और "व्यापक साझेदारी" करार दिया है। नेपाल और भारत के संबंध व्यापार, जल संसाधन, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव को समेटते हैं।
द्विपक्षीय एजेंडे के प्रमुख स्तंभ
प्रधानमंत्री शाह और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के बीच होने वाला आगामी शिखर सम्मेलन आर्थिक और रणनीतिक संबंधों के सभी प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इससे पहले विदेश सचिव मिश्री की यात्रा के दौरान भी व्यापार, ऊर्जा, जलविद्युत, संपर्क, विकास साझेदारी और सीमा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ था। भारत वर्तमान में नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और एक प्रमुख विकास साझेदार बना हुआ है।
आगामी वार्ता के मुख्य बिंदुओं में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:
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व्यापार और पारगमन: द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार और पारगमन पहुंच को सुगम बनाना।
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ऊर्जा और ग्रिड: सीमापार विद्युत पारेषण और जलविद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ाना।
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संप्रभुता और सीमा: सीमा प्रबंधन तथा कालापानी, लिंपियाधुरा और सुस्ता से जुड़े सीमा विषयों पर चर्चा।
नागरिकों पर प्रभाव और अपुष्ट पहलू
व्यापक स्तर पर होने वाला यह द्विपक्षीय सहयोग व्यापार लागत, सीमापार ऊर्जा राजस्व, रोजगार सृजन और सीमावर्ती समुदायों की सुरक्षा को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।
हालांकि, शिखर सम्मेलन से पहले अंतिम रूप दिए गए एजेंडे का आधिकारिक प्रकाशन अभी नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए जाने वाले संभावित मसौदा समझौतों या समझौता ज्ञापनों (एमओयू) की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
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