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दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में नई दिल्ली और काठमांडू के बीच संबंध हमेशा जटिल और संवेदनशील रहे हैं। कूटनीतिक हलकों में भारतीय पक्ष की एक विशिष्ट शैली को लेकर लंबे समय से बहस होती रह...

भारतीय मीडिया आउटलेट हिंदुस्तान टाइम्स में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) के अध्यक्ष एवं पूर्व उप-प्रधानमंत्री रवि लामिछाने द्वारा लिखे गए हालिया लेख ने नेपाल और भारत दोनों...

सच कहूं तो, मैंने इस शीर्षक के तहत आधा दर्जन से अधिक आलेख लिखे होंगे। लेकिन हर बार जब मैं कोई भविष्यवाणी करता हूं, तो मैं पूरी तरह गलत साबित होता हूं और एक अजीब स्थिति में फंस जा...

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने एक बड़ा अनुशासनात्मक कदम उठाते हुए बारा जिला समिति के अध्यक्ष चंदन स्वर्णकार की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर उन्हें दल से बाहर कर दिया है। इस कार्रवाई के...

  वित्तीय अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने नेपाल को ब्लैकलिस्ट करने की सख्त चेतावनी दी है। FATF की क्षेत्रीय स...

इससे पहले मैंने पाठकों को अपनी सीट-बेल्ट कसने की चेतावनी दी थी क्योंकि अप्रत्याशित और अपरिहार्य राजनीतिक उथल-पुथल हमारे करीब है (8 मई, 2026)। राष्ट्रपति द्वारा सत्र को संबोधित कर...

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने एक ऐतिहासिक अध्यादेश के जरिए शिक्षण संस्थानों और नौकरशाही से दलगत राजनीति को पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की है। दशकों से जारी "पार्टीकरण" की...

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) के सांसद गणेश कार्की ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि जिस सरकार के पास दो-तिहाई का विशाल बहुमत हो, उसके द्वा...

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने गृह मंत्री सुधन गुरुंग के खिलाफ लगे वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाते हुए उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। यह कार्रवाई गृह मंत्री...

मैंने पहले भी लिखा है कि देश की राजनीतिक अस्थिरता का स्रोत रास्वपा (RSP) नेताओं की सनक या चिड़चिड़े कम्युनिस्ट या पर्दे के पीछे काम करने वाले राजावादी नहीं हैं, बल्कि नेपाली कांग...

रास्वपा के भीतर संभावित नेतृत्व संकट के बारे में भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगी। बालेन को सत्ता में आए एक महीने से भी कम समय हुआ है। हमें अभी भी नहीं पता कि मेनू में क्या है औ...

नारायण मानदण्डर आरएसपी (रास्वपा) सरकार द्वारा 100 दिनों के भीतर पूरे किए जाने वाले 100 कार्यों की सूची के चौथे बिंदु में सात दिनों के भीतर संवैधानिक सुधारों पर एक चर्चा पत्र तैय...