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दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में नई दिल्ली और काठमांडू के बीच संबंध हमेशा जटिल और संवेदनशील रहे हैं। कूटनीतिक हलकों में भारतीय पक्ष की एक विशिष्ट शैली को लेकर लंबे समय से बहस होती रह...

काठमांडू। नेपाल और भारत के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद पर केवल भावनाओं से ऊपर उठकर एक यथार्थवादी और राजनयिक बहस शुरू हो गई है। हाल ही में संसद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री बाले...

शनिवार, 25 अप्रैल 2026 की सुबह तड़के, बुलडोजर की गड़गड़ाहट ने काठमांडू के नदी तटों की शांति को भंग कर दिया। स्थानीय अधिकारियों और राज्य सुरक्षा बलों के समन्वय में बालेन शाह सरकार न...

सच कहूं तो, मैंने इस शीर्षक के तहत आधा दर्जन से अधिक आलेख लिखे होंगे। लेकिन हर बार जब मैं कोई भविष्यवाणी करता हूं, तो मैं पूरी तरह गलत साबित होता हूं और एक अजीब स्थिति में फंस जा...

  वित्तीय अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने नेपाल को ब्लैकलिस्ट करने की सख्त चेतावनी दी है। FATF की क्षेत्रीय स...

काठमांडू — एक महत्वपूर्ण कानूनी हस्तक्षेप में, नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने भारत-नेपाल सीमा से लाए जाने वाले 100 नेपाली रुपये (लगभग 63 भारतीय रुपये) से अधिक के द...

इससे पहले मैंने पाठकों को अपनी सीट-बेल्ट कसने की चेतावनी दी थी क्योंकि अप्रत्याशित और अपरिहार्य राजनीतिक उथल-पुथल हमारे करीब है (8 मई, 2026)। राष्ट्रपति द्वारा सत्र को संबोधित कर...

प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने नेपाली राजनीति में एक अनूठी और शक्तिशाली रणनीति अपनाई है— 'मौन'। ज्यादा बोलने से विवादों में फंसने के डर से उन्होंने न केवल कम बोलने की नीति अपनाई है...

नेपाल के न्यायिक क्षेत्र में, न्यायाधीशों को सम्मानपूर्वक 'श्रीमान' (माई लॉर्ड) कहकर संबोधित करने का चलन है। दूसरी ओर, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने जेन-ज़ी (Gen...

रामनवमी के पवित्र दिन जब बालेन्द्र (बालेन) शाह ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, तो कई नागरिकों को देश में 'राम राज्य' (एक आदर्श, न्यायपूर्ण राज्य) आने की उम्मीद थी। जेन-ज़...

नेपाली में एक कहावत है, "जोश मा होस नगुमाउनु"। इसका हिंदी अनुवाद होगा: संघर्ष या आवेश के दौरान अपना आपा न खोएं। नेपाली में 'जोश' का अर्थ ऊर्जा और जीवंतता है, जबकि 'होस' का अर्थ च...

सरकारी खजाने के दुरुपयोग को रोकने के लिए नेपाल सरकार ने अब पूर्व विशिष्ट पदाधिकारियों की सुविधाओं पर कड़ा रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गृह...