काठमांडू — यमन के हुथी विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले तेज किए जाने के बाद अगस्त २०२६ में हुआ मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पहली गंभीर सुरक्षा परीक्षा में पड़ गया है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए इस समझौते में तीनों में से किसी एक देश पर हुए सशस्त्र हमले को सभी पर हमला मानने की प्रतिबद्धता जताई गई है।
लेकिन सऊदी अरब पर हुथी हमले जारी रहने के कारण समझौते के व्यावहारिक कार्यान्वयन पर सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान ने सऊदी सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है, लेकिन उसने तुरंत प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई का निर्णय नहीं लिया है। दूसरी ओर, तुर्की ने कहा है कि वह सऊदी अरब की सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकता है।
इससे नए सुरक्षा तंत्र की वास्तविक क्षमता, राजनीतिक इच्छाशक्ति और तीनों देशों की रणनीतिक प्राथमिकताओं के बीच का अंतर सतह पर आ गया है।
हुथी हमले और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बढ़ता दबाव
यमन में सक्रिय हुथी विद्रोहियों ने हाल के महीनों में सऊदी अरब के विभिन्न क्षेत्रों में मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। ऊर्जा बुनियादी ढांचे, हवाई अड्डों, शहरों और समुद्री व्यापारिक मार्गों को निशाना बनाने की क्षमता ने इस संकट को केवल यमन का आंतरिक संघर्ष न बनाकर व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा का विषय बना दिया है।
लाल सागर और बाब अल-मंदेब क्षेत्र वैश्विक व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं। यहाँ की अस्थिरता का तेल आपूर्ति, समुद्री परिवहन और वैश्विक व्यापार लागत पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।
इसलिए सऊदी अरब पर हुथी दबाव केवल खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ा विषय बन गया है।
मक्का समझौते की पहली वास्तविक परीक्षा
७ अगस्त २०२६ को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौता किया था। समझौते की मुख्य अवधारणा सामूहिक प्रतिरोध और पारस्परिक सुरक्षा सहयोग है।
समझौते ने किसी सदस्य राष्ट्र पर हुए सशस्त्र हमले को सभी सदस्यों के खिलाफ हमला मानने का सिद्धांत आगे बढ़ाया है। इसका उद्देश्य सऊदी अरब को क्षेत्रीय सुरक्षा संकट में अतिरिक्त सुरक्षा भागीदार उपलब्ध कराना और पाकिस्तान तथा तुर्की को खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा संरचना में नई भूमिका देना प्रतीत होता है।
लेकिन कागज़ पर समझौता घोषित होना और युद्ध की वास्तविक स्थिति में उसे लागू करना दो अलग बातें हैं।
हुथी हमले इसी अंतर का परीक्षण कर रहे हैं।
पाकिस्तान की रणनीतिक दुविधा
पाकिस्तान के लिए यह स्थिति विशेष रूप से जटिल है। एक तरफ सऊदी अरब के साथ उसके लंबे समय से सुरक्षा और आर्थिक संबंध हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्वयं आर्थिक दबाव, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और क्षेत्रीय तनाव का सामना कर रहा है।
पाकिस्तानी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि सऊदी अरब पर सीधा हमला होने पर समझौता सक्रिय हो सकता है। लेकिन अब तक पाकिस्तान ने प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप के बजाय कूटनीतिक रास्ते को प्राथमिकता दी है।
यह समझौते की राजनीतिक प्रतिबद्धता और उसे सैन्य रूप से लागू करने की क्षमता के बीच की दूरी को दर्शाता है।
सऊदी अरब के लिए सुरक्षा साझेदारों से स्पष्ट और समय पर मिलने वाली सहायता महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मक्का समझौते की वास्तविक विश्वसनीयता आने वाले दिनों में इस बात से तय होगी कि संकट के समय सदस्य राष्ट्र कितने प्रभावी ढंग से समन्वय करते हैं।
तुर्की की भूमिका भी महत्वपूर्ण
तुर्की ने कहा है कि वह सऊदी अरब की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए तकनीकी सहयोग दे सकता है। तुर्की के विकसित रक्षा उद्योग और ड्रोन तथा सैन्य तकनीक में बढ़ती क्षमता के कारण समझौते के भीतर उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
लेकिन प्रत्यक्ष सैन्य संलिप्तता और तकनीकी सहायता दो अलग विषय हैं। इसलिए सऊदी सुरक्षा के लिए तुर्की किस स्तर का सहयोग प्रदान करेगा, यह सवाल अभी खुला हुआ है।
भारत के लिए बदलता खाड़ी सुरक्षा वातावरण
खाड़ी क्षेत्र में हो रहा सुरक्षा पुनर्गठन भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री व्यापार, प्रवासी भारतीय समुदाय और पश्चिम एशिया के साथ आर्थिक संबंध खाड़ी की स्थिरता से सीधे जुड़े हैं।
भारत ने हाल के वर्षों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और अन्य खाड़ी देशों के साथ आर्थिक, तकनीकी, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा संबंधों का विस्तार किया है। इसलिए लाल सागर से लेकर खाड़ी क्षेत्र तक की समुद्री सुरक्षा भारत के व्यापक रणनीतिक हितों से जुड़ी है।
विशेष रूप से बाब अल-मंदेब और लाल सागर का समुद्री मार्ग सुरक्षित रहना भारत के व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है।
इस दृष्टि से पश्चिम एशिया में नए सुरक्षा ढांचे विकसित होने के बीच भारत की अपनी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय साझेदारियों का महत्व और बढ़ गया है।
पाकिस्तान के लिए अवसर या नया जोखिम?
मक्का रक्षा समझौते ने पाकिस्तान को खाड़ी सुरक्षा में अपनी भूमिका का विस्तार करने का अवसर दिया है। सऊदी अरब के साथ सुरक्षा संबंधों से इस्लामाबाद को आर्थिक और कूटनीतिक लाभ भी मिल सकते हैं।
लेकिन इसके साथ जोखिम भी हैं।
यदि सऊदी-हुथी संघर्ष और तेज होता है, तो पाकिस्तान को अपनी घोषित सुरक्षा प्रतिबद्धता और प्रत्यक्ष सैन्य संलिप्तता के बीच कठिन निर्णय लेना पड़ सकता है। यमन संघर्ष में सीधे प्रवेश करने से पाकिस्तान ईरान के साथ संबंधों, आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिति से जुड़ी और जटिलताओं में उलझ सकता है।
इसलिए मक्का समझौता पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक उपलब्धि तो है, लेकिन इसका सैन्य कार्यान्वयन एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकता है।
भारत के लिए मुख्य प्रश्न
भारत के लिए यह घटनाक्रम पश्चिम एशिया में विश्वसनीय सुरक्षा साझेदारी, समुद्री सुरक्षा और स्वतंत्र रणनीतिक निर्णय क्षमता के महत्व को और स्पष्ट करता है।
भारत ने किसी एक सुरक्षा गुट पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न शक्ति केंद्रों के साथ समानांतर संबंध बनाए रखे हैं। सऊदी अरब तथा अन्य खाड़ी देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध, इंडो-पैसिफिक में साझेदारी और समुद्री सुरक्षा सहयोग भारत की व्यापक विदेश नीति संरचना के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।
मक्का समझौते की पहली परीक्षा इसी बड़े क्षेत्रीय बदलाव के बीच हो रही है।
दक्षिण एशिया तक पहुँचने वाला प्रभाव
पश्चिम एशिया का संघर्ष दक्षिण एशिया से दूर का विषय नहीं है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों के लाखों नागरिक खाड़ी क्षेत्र में काम करते हैं। ऊर्जा आयात, प्रेषण (रेमिटेंस) और समुद्री व्यापार के कारण खाड़ी की स्थिरता दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से सीधे जुड़ी हुई है।
इसलिए हुथी हमलों से उत्पन्न सुरक्षा संकट को केवल सऊदी अरब और यमन के बीच का संघर्ष नहीं माना जा सकता।
मक्का संयुक्त रक्षा समझौते की वास्तविक परीक्षा अब कागजी प्रतिबद्धताओं में नहीं, बल्कि संकट के समय सामूहिक सुरक्षा क्षमता दिखाने में होगी।
सऊदी अरब पर जारी हमले पाकिस्तान और तुर्की की सुरक्षा प्रतिबद्धता का परीक्षण कर रहे हैं। इसी दौरान पश्चिम एशिया का बदलता शक्ति संतुलन भारत की स्वतंत्र, बहु-साझेदारी आधारित रणनीतिक भूमिका को भी और अधिक रेखांकित करता है।
