मध्य पूर्व में बढ़ती अनिश्चितता और वैश्विक सुरक्षा के मोर्चे पर उभरती नई चुनौतियों के बीच भारत और इजराइल ने अपने सामरिक और रक्षा संबंधों को एक नई दिशा देना शुरू कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, हाल ही में इजराइल के एक उच्चस्तरीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा कर दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्तों पर विस्तृत चर्चा की है, जो यह स्पष्ट करता है कि तेल अवीव अब नई दिल्ली के साथ अपने रणनीतिक संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने को तैयार है।
अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि पिछले एक दशक में दोनों देशों के संबंध केवल हथियारों के लेन-देन तक सीमित नहीं रहे हैं। अब इस साझेदारी का दायरा संयुक्त रक्षा अनुसंधान, अत्याधुनिक प्रविष्टि विकास, साइबर सुरक्षा और खुफिया सहयोग जैसे उच्च-तकनीकी क्षेत्रों तक फैल चुका है। भारत, जो वर्तमान में अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रहा है, इजराइल को इस यात्रा में अपना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार मान रहा है।
पड़ोसी देश नेपाल के लिए भारत की इस बढ़ती क्षमता का विशेष महत्व है। भारत, नेपाल का सबसे करीबी सुरक्षा सहयोगी और प्रमुख पड़ोसी होने के नाते, दक्षिण एशियाई सुरक्षा तंत्र को सीधे प्रभावित करता है। आतंकवाद, साइबर खतरों और आपदा प्रबंधन जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों से निपटने में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और तकनीकी क्षमता इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता को सीधे तौर पर प्रभावित करने की क्षमता रखती है।
यह कूटनीतिक विकासक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब हिंद महासागर, दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरूमध्य में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं जताई जा रही हैं। वैश्विक रक्षा विश्लेषक चीनी विस्तारवाद को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिए एक बड़ी चुनौती मान रहे हैं। इसके विपरीत, पाकिस्तान लगातार गंभीर आर्थिक मंदी, आंतरिक अस्थिरता और सीमा पार सुरक्षा तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी रणनीतिक विश्वसनीयता खोता जा रहा है, जिससे वैश्विक रक्षा विमर्श में उसकी भूमिका बेहद सीमित हो गई है।
तेजी से बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत और इजराइल के रक्षा संबंधों का यह विस्तार अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत के बढ़ते भू-राजनीतिक महत्व का परिचायक है। आने वाले समय में दक्षिण एशिया में सुरक्षा और रक्षा तकनीक के एक प्रमुख केंद्र के रूप में भारत का यह उभार इक्कीसवीं सदी की कूटनीति की दिशा तय करने में एक बड़ा कारक साबित होगा।
