काठमांडू। प्रधानमंत्री बालेंद्र (बालेन) शाह ने हाल ही में संसद में पड़ोसी देशों द्वारा किए जाने वाले सीमा अतिक्रमण का मुद्दा उठाते हुए दक्षिणी पड़ोसी भारत की तो मुखर चर्चा की, लेकिन चीन द्वारा अतिक्रमण की गई उत्तरी सीमा के बारे में पूर्ण रूप से चुप्पी साध ली। शायद प्रधानमंत्री के पास इस विषय में पर्याप्त जानकारी का अभाव था, या फिर राजनयिक संवेदनशीलता के कारण वह बोलना नहीं चाहते थे। परंतु, नेपाल आज द्वारा की गई एक विशेष पड़ताल और ऐतिहासिक दस्तावेजों ने चीनी पक्ष द्वारा किए गए ऐतिहासिक तथा वर्तमान सीमा अतिक्रमण के अत्यंत चिंताजनक तथ्यों को उजागर किया है।

नेपाल हमेशा से पड़ोसी चीन को एक ऐसे विश्वसनीय मित्र के रूप में देखता आया है जो बिना किसी स्वार्थ के सहयोग करता है और नेपाल की अखंडता एवं संप्रभुता का सम्मान करता है। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटकर देखने पर एक लंबी सूची मिलती है जिससे यह प्रमाणित होता है कि चीन प्राचीन काल से ही नेपाल को दबाने, सीमा का अतिक्रमण करने और यहां तक कि नेपाली सुरक्षाकर्मियों पर सैन्य हमला करने का काम करता आया है।

 

१. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: नेपाल-तिब्बत संबंध और तीन युद्ध

सन १९४९ तक तिब्बत एक स्वतंत्र और संप्रभु देश था। उस कालखंड में नेपाल और तिब्बत के बीच पूरक और प्रगाढ़ व्यापारिक संबंध थे। तिब्बती और नेपाली व्यवसायी बिना किसी प्रतिबंध के एक-दूसरे के देश में व्यापार करते थे। लेकिन, दोनों देशों के बीच संबंध हमेशा शांतिपूर्ण ही नहीं रहे। इतिहास में नेपाल और तिब्बत के बीच ३ बार बड़े युद्ध हुए थे:

  • प्रथम युद्ध (विक्रम संवत १८४५): इस युद्ध में तिब्बत की करारी हार हुई थी और उसे युद्ध का पूरा वित्तीय हर्जाना भुगतना पड़ा था।

  • द्वितीय युद्ध (सन १७८८-१७९२): व्यापारिक विवाद के कारण भड़के इस युद्ध में तिब्बत ने चीनी (चिंग) साम्राज्य की सैन्य सहायता लेकर नेपाल पर आक्रमण किया। लगभग ४ वर्षों तक चला यह संघर्ष सन १७९२ में बेत्रावती संधि के साथ समाप्त हुआ। इस समझौते के अनुसार नेपाल और तिब्बत के बीच के किसी भी भावी विवाद का निपटारा चीन को सौंप दिया गया, और नेपाल-तिब्बत दोनों को चीन को वार्षिक सलामी (कर) देनी पड़ती थी—यह एक ऐसा समझौता था जो पूरी तरह से नेपाल के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध था।

  • तृतीय युद्ध (विक्रम संवत १९११): कुछ द्विपक्षीय विषयों पर दोबारा अनबन शुरू होने के बाद नेपाल ने तिब्बत पर सैन्य चढ़ाई कर दी। तिब्बत ने चीन से सहायता की अपेक्षा की परंतु चीनी सेना नहीं आई। अंततः, विक्रम संवत १९१२ में नेपाल की सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए तिब्बत ने थापाथली संधि पर हस्ताक्षर किए।

इस संबंध ने नेपाल के व्यापारिक वर्ग को अत्यधिक समृद्ध बनाया था। लेकिन, सन १९५० में चीन द्वारा तिब्बत पर सैन्य आक्रमण कर कब्जा कर लेने के बाद एक स्वतंत्र देश के रूप में तिब्बत का अस्तित्व सदैव के लिए समाप्त हो गया और नेपाल का उत्तरी पड़ोसी सीधे चीन बन गया।

२. चीन का उदय और 'सलामी स्लाइसिंग' रणनीति

चीन के प्रत्यक्ष पड़ोसी बनते ही उसने सीमा पर अत्यधिक कड़ा सैन्य पहरा बैठा दिया और नेपाल-तिब्बत के पारंपरिक व्यापार को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। सन १९५८ से चीन ने नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में 'सलामी स्लाइसिंग' (Salami Slicing) की रणनीति अपनाई। इस कूटनीतिक चाल के तहत नेपाली भूमि को धीरे-धीरे, इंच-दर-इंच हड़पा जाता है ताकि अंततः एक बहुत बड़े भूभाग पर पूर्ण कब्जा जमाया जा सके।

जब तक तिब्बत स्वतंत्र था, तब तक विवाद केवल व्यापारिक थे, सीमा संबंधी नहीं। इसलिए सन १९४८ तक नेपाल और तिब्बत की वास्तविक सीमा कौन सी है, इस बारे में कोई अकाट्य दस्तावेज नहीं मिलता था। लेकिन, यदि हम नेपाल के एक प्रमुख राजनीतिक दल के ऐतिहासिक दावों को आधार मानें, तो उससे पूर्व नेपाल ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण और कैलाश मानसरोवर से लेकर शिगात्से (Shigatse) तक के क्षेत्रों पर अपना संप्रभु अधिकार रखता था। राजा महेंद्र के शासनकाल में जब नेपाल और चीन के बीच औपचारिक सीमांकन किया गया, तब नेपाल को अन्यायपूर्ण तरीके से पीछे धकेल दिया गया और चीन अपने विवेक के अनुसार मनमाने ढंग से सीमा तय करने लगा।

३. सगरमाथा विवाद और सन १९६० का सैन्य आक्रमण

सन १९६० में चीन ने तिब्बत को समाहित करते हुए एक नया आधिकारिक मानचित्र जारी किया, जिसमें पूरे सगरमाथा (माउंट एवरेस्ट) को चीनी क्षेत्र के भीतर दिखाया गया था। आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता में उलझा नेपाल चीन के इस कदम से स्तब्ध रह गया। जब नेपाली जनता इसके विरोध में सड़कों पर उतरी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री बी.पी. कोइराला चीन कूटनीतिक यात्रा पर गए। वार्ता के दौरान चीन ने न केवल सगरमाथा बल्कि पूरी महालंगुर हिमशृंखला को अपनी संप्रभु भूमि बताते हुए चीनी मानचित्रों के आधार पर समझौते पर हस्ताक्षर करने का तीव्र दबाव बनाया।

जब नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने इस पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, तो चीन ने सगरमाथा को आधा-आधा बांटने की नई शर्त रखी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री बी.पी. कोइराला ने एवरेस्ट के विवाद को भविष्य के लिए टाल दिया और केवल एक सामान्य मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करके लौट आए। इस कूटनीतिक समझौते के विरोध में नेपाल के १८ से अधिक नागरिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने देशव्यापी उग्र चीन-विरोधी प्रदर्शन किए।

इसी बीच, अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर गए राजा महेंद्र ने एक अंतर्राष्ट्रीय साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि सगरमाथा कानूनी रूप से केवल नेपाल का है और चीन ने बिना किसी वैध कारण के यह विवाद खड़ा किया है। इस वक्तव्य से बीजिंग पर भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना। इसके परिणामस्वरूप, चीनी प्रधानमंत्री ने नेपाल का दौरा किया और यह प्रस्ताव रखा कि सगरमाथा के उत्तर में १७,००० फीट तक का क्षेत्र चीन का और शेष दक्षिणी ढलान नेपाल की होगी। नेपाल ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिससे विवाद यथावत बना रहा।

सैन्य आक्रमण की घटना: इसी राजनयिक गतिरोध के बीच, जून १९६० में चीनी सशस्त्र बल सीमा लांघकर नेपाल में घुस आए और एक नेपाली सीमा सुरक्षा चौकी पर हमला कर दिया। इस हमले में एक नेपाली सुरक्षाकर्मी की मृत्यु हो गई, जबकि डेढ़ दर्जन से अधिक सैनिकों को चीनी सेना ने बंधक बना लिया। नेपाल के अत्यंत कड़े कूटनीतिक विरोध के बाद चीन ने बिना किसी शर्त के सभी सुरक्षाकर्मियों को रिहा किया और औपचारिक रूप से माफी मांगी।

अंततः, अप्रैल १९६० में बी.पी. कोइराला के कार्यकाल के दौरान एक प्रारंभिक सीमा रेखांकन समझौता हुआ, जिसके बाद ५ अक्टूबर १९६१ को राजा महेंद्र और चीनी राष्ट्रपति लिउ शाओची के बीच अंतिम सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत चीन के साथ नेपाल की १,४३९.१८ किलोमीटर लंबी सीमा निर्धारित हुई, जिसमें ७९ स्थानों पर ९८ स्थायी सीमा स्तंभ (पिलर) लगाए गए। अत्यधिक भौगोलिक विकटता के कारण शुरुआत में ३३, ३७ और ३८ नंबर के पिलर स्थापित नहीं हो सके थे। सन १९८९ में एक संयुक्त निरीक्षण समिति के दौरान यह बात सामने आई कि चीन ने नेपाली अधिकारियों की अनुपस्थिति में एकांत रूप से ३३ नंबर पिलर का निर्माण कर दिया था—एक ऐसा बदलाव जिसे नेपाली सरकार ने चुपचाप केवल अपने अभिलेखों तक ही सीमित रखा है।

४. चीन द्वारा नेपाली भूमि हड़पे जाने की नौ मुख्य घटनाएं

नेपाली भूमि पर पूर्व से लेकर पश्चिम तक चीन द्वारा की गई मनमानी के कुछ ज्वलंत उदाहरण सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिवेदनों में इस प्रकार दर्ज हैं:

घटना १ – दार्चुला: नेपाल के १८ घर चीन के नियंत्रण में

दार्चुला के 'जिउजिउ' नामक स्थान के १८ नेपाली घर चीनी अतिक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की फील्ड जांच रिपोर्ट के अनुसार, ये संपत्तियां ऐतिहासिक रूप से नेपाल के अधिकार क्षेत्र में थीं, परंतु वर्तमान में यह पूरा क्षेत्र चीन के पूर्ण नियंत्रण में है और नेपाली प्रशासन इस पर मौन साधे हुए है।

घटना २ – हुम्ला: नेपाल के भीतर नहर बनाकर जल स्रोत पर कब्जा करने का प्रयास

शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के तत्कालीन सह-सचिव जय नारायण आचार्य के संयोजन में गठित ७ सदस्यीय कार्यदल की अत्यंत गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार:

  • चीन ने हुम्ला के किट खोला क्षेत्र में नेपाली संप्रभु भूमि के भीतर एक अवैध स्थायी नहर, सड़क और टैंक का निर्माण करके जल स्रोत पर दीर्घकालिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था, जिसे बाद में नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल ने ध्वस्त कर दिया।

  • चीनी सेना ने नेपाली क्षेत्र में आने वाले किट डांडा और किट खोला क्षेत्र में कटीले तारों की बाड़ खड़ी कर दी है, जो साझा सीमा स्तंभ संख्या ५(२) के दक्षिण से होकर स्तंभ संख्या ६(१) से कर्नाली नदी तक जाती है।

  • चीन ने नेपाली भूमि के भीतर अवैध रूप से एक सीसीटीवी (CCTV) कैमरा स्थापित किया है।

  • लोलुंग क्षेत्र में पारंपरिक मानसरोवर दर्शन स्थल पर चीनी सेना की आक्रामक निगरानी के कारण नेपाली तीर्थयात्रियों की धार्मिक गतिविधियों में भारी बाधा आ रही है।

  • सीमा स्तंभ संख्या ७(२) धरातल से पूरी तरह गायब है, जबकि चीन ने सीमा स्तंभ संख्या ९(२) से १० तक कटीले तार लगाकर उस सीमा प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन किया है जो स्तंभ के १० मीटर के भीतर (नो-मैन्स लैंड) किसी भी स्थायी संरचना के निर्माण को प्रतिबंधित करता है।

घटना ३ – मुस्तांग: चीनी सेना द्वारा पक्की संरचनाओं का निर्माण

मुस्तांग क्षेत्र में १८ से ३३ नंबर तक के १६ सीमा स्तंभ स्थापित हैं। स्थानीय नागरिक अगुआओं का दावा है कि ३३ नंबर का पिलर चीनी सेना द्वारा जानबूझकर गायब कर दिया गया है। चीन ने पिलर नंबर २४ को केंद्र में रखकर पुरानी ऐतिहासिक सीमा रेखा पर ही ५० से ६० मीटर भीतर तक अतिक्रमण करते हुए एक पक्की सड़क, अत्याधुनिक सुरक्षा चौकियां, सीमा शुल्क (कस्टम) भवन और ५०० स्टालों वाले एक विशाल आवासीय व्यावसायिक परिसर का निर्माण कर लिया है। इसके कारण नेपाली नागरिकों के वहां आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, और लोमान्थांग के समीप स्थित एक रणनीतिक यूरेनियम खदान क्षेत्र को चीनी बुनियादी ढांचे ने पूरी तरह से घेर लिया है।

घटना ४ – गोरखा: एक पूरा नेपाली गांव चीन के अधीन

उत्तरी गोरखा के रुई गांव और तोम खोला क्षेत्रों में आने वाले ३५, ३७ और ३८ नंबर के सीमा स्तंभ पूरी तरह से लापता हैं। चूंकि चीन ने ३५ नंबर पिलर को एकतरफा रूप से नेपाल की ओर खिसका दिया, इसलिए ७२ परिवारों वाला 'रुई गांव' पिछले ६३ वर्षों से (सन १९६० से) चीन के पूर्ण नियंत्रण में चला गया है। वहां के विस्थापित निवासियों के पास आज भी गोरखा जिला प्रशासन को भूमि राजस्व (मालपोत) चुकाने के कानूनी प्रमाण सुरक्षित हैं। सीमा विशेषज्ञ बुद्धि नारायण श्रेष्ठ के अनुसार, ऐतिहासिक भूमि-साटासाट समझौतों के समय नेपाल को जो भूमि अधिक मात्रा में मिली वह अत्यंत घटिया, पथरीली और बंजर है, जबकि चीन के हिस्से में गया भाग अत्यंत उपजाऊ चरागाह और स्थापित बस्तियां थीं।

घटना ५ – सिंधुपालचोक: ११ हेक्टेयर भूमि का अतिक्रमण

२१ जुलाई २०१५ को कृषि मंत्रालय की नापी शाखा द्वारा सरकार को सौंपी गई एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार (जिसे तत्कालीन सरकार ने राजनयिक भय के कारण सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया था), यह प्रमाणित हुआ था कि चीन ने नेपाल की कुल ३६ हेक्टेयर भूमि हड़प ली है। रिपोर्ट के अनुसार, सिंधुपालचोक के खराने खोला में ७ हेक्टेयर और भोटे कोशी क्षेत्र में ४ हेक्टेयर नेपाली भूमि पर चीन का अवैध कब्जा है।

घटना ६ – रसुवा: चार महत्वपूर्ण स्थानों पर भूमि कब्जा

वर्ष २०१५ की उसी मंत्रालय की रिपोर्ट से यह भी उजागर होता है कि चीन ने रसुवा सीमा के साथ लगते महत्वपूर्ण भूभागों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें सांजेन खोला में २ हेक्टेयर, भुर्जुग खोला में १ हेक्टेयर, जम्बू खोला में ३ हेक्टेयर और लेम्दे खोला में एक बड़ा अनकहा क्षेत्र शामिल है।

घटना ७ – दोलखा: ५७ नंबर पिलर का विस्थापन और मानचित्र में विसंगति

दोलखा जिले के विगु ग्रामीण नगरपालिका-१, लाप्ची क्षेत्र के कोर्लांग डांडा के शीर्ष पर होने वाले ५७ नंबर सीमा स्तंभ को लेकर गंभीर विवाद है। इस स्तंभ को शीर्ष के स्थान पर चुपके से लगभग १५०० मीटर नीचे नेपाल की ओर खिसका दिया गया है। इस कूटनीतिक धोखाधड़ी के कारण नेपाल की लगभग ९९ रोपनी भूमि चीन के पाले में चली गई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट भी इस उल्लंघन की पुष्टि करती है। यदि इस वर्तमान परिवर्तित पिलर को सीमा माना जाए, तो देश और दोलखा जिले का आधिकारिक मानचित्र वास्तविक प्राकृतिक भूगोल से पूरी तरह भिन्न हो जाता है।

घटना ८ – सोलुखुम्बू: ६२ नंबर पिलर का गायब होना

सोलुखुम्बू के नाम्पा भंज्यांग में स्थित ६२ नंबर का स्तंभ उसी कालखंड में रहस्यमयी ढंग से गायब हुआ था जब चीन ने सगरमाथा पर अपना दावा ठोका था। नापी विभाग के सूत्रों के अनुसार, एवरेस्ट वार्ता के सफल समापन के बाद उस पिलर को पुनः स्थापित किया गया था।

घटना ९ – संखुवासभा: किमाथांका में चीनी बांध से नेपाली बस्तियों को खतरा

चीन ने अरुण नदी की सीमा पर अपने व्यावसायिक केंद्र 'चांग्गा बाजार' को सुरक्षित करने के लिए सन २०१७ से एक अत्यंत विशाल पक्के बांध का निर्माण किया है। इस बुनियादी ढांचे ने नदी के तेज बहाव को नेपाल के तटों की ओर मोड़ दिया है, जिससे भोटखोला ग्रामीण नगरपालिका-१ के १०० परिवारों वाली ऐतिहासिक किमाथांका बस्ती नदी के भयंकर कटान के खतरे में आ गई है। हालांकि तत्कालीन सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन ने हेलीकॉप्टर से इस क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया था, परंतु सरकार बीजिंग को कोई कूटनीतिक निर्देश देने में पूरी तरह असमर्थ रही। चीन ने इस क्षेत्र में कुल ९ हेक्टेयर भूमि का अतिक्रमण किया है: सुमजुग खोला में ३ हेक्टेयर, कामखोला में २ हेक्टेयर और अरुण नदी के साथ ४ हेक्टेयर।

५. मित्रता का भ्रम और राज्य का आत्मसमर्पण

चीन द्वारा तिब्बत पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के बाद, नेपाल और तिब्बत के बीच निर्बाध आवाजाही और मुक्त व्यापार का युग समाप्त हो गया, और उसका स्थान एकतरफा थोपे गए सीमा विवादों ने ले लिया। चीनी राज्य द्वारा सीमा पर पैदा किए गए इन क्षेत्रीय उल्लंघनों को मुख्यधारा के मीडिया में आने से कड़ाई से दबाया जाता है, जिससे देश की आम जनता इस सच्चाई से पूरी तरह अनभिज्ञ रहती है।

नेपाल सरकार द्वारा गठित विभिन्न उच्च स्तरीय कार्यदलों की जांच रिपोर्टों को बीजिंग के साथ राजनयिक संबंध बिगड़ने के अत्यधिक डर से हमेशा के लिए सरकारी बक्सों में बंद कर दिया जाता है। यह प्रशासनिक लाचारी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि चीन नेपाल के साथ हुए द्विपक्षीय सीमा समझौतों का सम्मान नहीं करता है। दूसरी ओर, गणतांत्रिक नेपाल के राजनीतिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री बालेन शाह जैसे नए चेहरों का संसद में चीन का नाम लेने से भी कतराना यह प्रमाणित करता है कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए समय के अनुकूल ठोस कदम उठाने में राज्य पूरी तरह विफल रहा है। यह राजनीतिक विमर्श कि 'चीन हमारा एक ऐसा निश्छल मित्र है जो नेपाल की संप्रभुता का सम्मान करता है', अब केवल एक भ्रम साबित हो रहा है।