नवनियुक्त वित्त मंत्री डॉ. स्वर्णिम वाग्ले ने पदभार ग्रहण करते ही देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने 25 मार्च 2026 तक का विस्तृत 'आर्थिक स्थिति पत्र' (व्हाइट पेपर) तुरंत तैयार करने का आदेश दिया। इस दस्तावेज के माध्यम से वे वर्तमान आर्थिक चुनौतियों और संभावनाओं का पारदर्शी विवरण जनता के सामने रखना चाहते हैं।
प्रशासनिक दक्षता और चुनावी वादों की पूर्ति के लिए मंत्री वाग्ले ने एक त्रिकोणीय रणनीति तैयार की है, जिसमें 100 दिन, छह महीने और एक वर्ष की कार्ययोजनाएं शामिल होंगी। आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए उन्होंने उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, 2024 की सिफारिशों के आधार पर राजस्व अनुसंधान विभाग से संबंधित 15 कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। यह पहल अनावश्यक कानूनी बाधाओं को खत्म करने के उद्देश्य से की गई है।
वाग्ले ने निजी क्षेत्र के विश्वास को बहाल करने और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। बड़े विकास प्रोजेक्ट्स के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए नए विधेयक लाने या मौजूदा कानूनों में संशोधन करने का रोडमैप भी तैयार किया गया है। वित्त मंत्री के रूप में उनके ये शुरुआती फैसले संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में नेपाल के वित्तीय ढांचे में व्यापक और साहसिक बदलाव देखने को मिलेंगे।
