नेपाल में राजनीतिक बदलाव से बीजिंग की सहजता समाप्त?

नेपाल के चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) की जीत का चीन ने औपचारिक स्वागत किया, लेकिन आंतरिक रूप से यह परिणाम बीजिंग के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लंबे समय से चीन के करीबी सहयोगी माने जाने वाले कम्युनिस्ट दलों के कमजोर होने से नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है।

स्थिति तब और महत्वपूर्ण हो गई जब 35 वर्षीय पूर्व काठमांडू मेयर बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में आरएसपी ने झापा-5 में पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को बड़े अंतर से हरा दिया। यह सीट ओली के लिए सुरक्षित मानी जाती थी, और इस जीत ने शाह को संभावित प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ाया।

चीन, जो वर्षों से नेपाल के वाम दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा था, के लिए यह परिणाम एक बड़ा झटका है। बीजिंग ने एक स्थिर और चीन समर्थक सरकार बनाने के लिए “वाम एकता” की रणनीति अपनाई थी, लेकिन खासकर युवा मतदाताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया।

कम्युनिस्ट दलों के कमजोर होने से चीन को पहले जैसी राजनीतिक प्राथमिकता मिलने की संभावना कम हो गई है। चीन के प्रभाव में गिरावट के संकेत पिछले वर्ष सितंबर में भी दिखे थे, जब बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद ओली को इस्तीफा देना पड़ा था। 8–9 सितंबर को हुए हिंसक प्रदर्शनों में कम से कम 77 लोगों की मौत हुई थी और संसद तथा सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई थी।

प्रधानमंत्री सुषिला कार्की के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को चीन के साथ संबंधों के प्रबंधन को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार ने एक चीन नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, लेकिन इससे बीजिंग पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ।

हाल के महीनों में चीन ने नेपाल की राजनीतिक स्थिति का आकलन करने के लिए कई प्रतिनिधिमंडल भेजे। काठमांडू के कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार, यह कदम राजनीतिक अनिश्चितता को लेकर चीन की चिंता को दर्शाता है।

ओली का सत्ता से हटना चीन के लिए एक बड़ा राजनीतिक नुकसान था। उनके कार्यकाल में नेपाल-चीन संबंध मजबूत हुए थे, खासकर बुनियादी ढांचे और ऊर्जा के क्षेत्र में, लेकिन कई बीआरआई परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ सकीं।

चुनाव के बाद चीन की प्रतिक्रिया संतुलित और सतर्क रही। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने नेपाल के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने और सहयोग जारी रखने की इच्छा व्यक्त की।

नेपाल चीन के लिए तिब्बती गतिविधियों को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। नेपाल में मौजूद लगभग 20,000 तिब्बती शरणार्थियों की स्थिति अब भी संवेदनशील बनी हुई है।

हालांकि आरएसपी ने अभी तक स्पष्ट विदेश नीति प्रस्तुत नहीं की है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि बालेन शाह का रुख एक संतुलित और स्वतंत्र नीति की ओर संकेत करता है।

चीन के लिए अब आवश्यक हो गया है कि वह नई राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुसार अपनी रणनीति बदले। चीन के राजदूत चेन सोंग ने आरएसपी नेतृत्व के साथ संस्थागत संवाद स्थापित करने में रुचि दिखाई है।

यह राजनीतिक बदलाव संकेत देता है कि नेपाल अब अपनी स्वतंत्रता, संस्थागत मजबूती और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता देगा। नेपाल का संदेश स्पष्ट है—वह सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा।