नेपाल के हालिया प्रतिनिधि सभा चुनावों में मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों और सरल बैलेट डिज़ाइन ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन रणनीतिक सुधारों के परिणामस्वरूप अवैध (रद्द) वोटों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि नागरिकों के लोकतांत्रिक विकल्पों की सटीक रूप से गिनती की जाए।
चुनाव आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टाराई ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस उपलब्धि की जानकारी दी। उनके अनुसार, कुल मिलाकर अवैध वोटों का औसत ऐतिहासिक रूप से कम होकर केवल 4.7 प्रतिशत रह गया है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि प्रत्यक्ष चुनाव (फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट) में 5.45 प्रतिशत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मात्र 3.95 प्रतिशत वोट ही अमान्य हुए। आयोग ने इस सुधार का सीधा श्रेय अपने मतदाता शिक्षा अभियान और स्पष्ट मतपत्र संरचना को दिया है।
भौगोलिक चुनौतियों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद, चुनाव में भारी जनभागीदारी देखी गई। चुनाव आयोग के अंतिम मतदाता सूची के आधार पर, कुल 1,89,03,689 पंजीकृत मतदाताओं ने इस महाकुंभ में हिस्सा लिया। जनसांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार, इसमें 96,63,358 पुरुष, 92,40,131 महिलाएं और 200 अन्य लिंग के मतदाता शामिल थे।
चुनाव की पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर निगरानी तंत्र तैनात किया गया था। आयोग ने बताया कि 22 राजनयिक मिशनों के 164 प्रतिनिधियों के साथ-साथ 35 राष्ट्रीय स्तर के गैर-सरकारी संगठनों ने मतदान प्रक्रिया का बारीकी से पर्यवेक्षण किया।
अवैध मतों को नियंत्रित करने में मिली यह सफलता भविष्य में होने वाले सभी राष्ट्रीय चुनावों में चुनावी त्रुटियों को कम करने और मतदाता के इरादे को अधिकतम रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक स्थायी ब्लूप्रिंट साबित हो सकती है।
