नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थों और एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी तथा कृत्रिम किल्लत पैदा करने वाले वितरकों पर अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले पेट्रोल पंपों, आपूर्ति टैंकरों और गैस डीलरों के व्यावसायिक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए जाएं।
सिंहदरबार में दैनिक उपभोग्य वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति प्रबंधन पर आयोजित बैठक के दौरान समिति के सभापति रहबर अंसारी ने संबंधित अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ कानून के तहत अधिकतम दंड सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
ईंधन वितरण प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से सभापति अंसारी ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय को एक अलग पेट्रोलियम अधिनियम और कालाबाजारी विरोधी विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने का आदेश दिया।
इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए होटल और रेस्तरां में पाम ऑयल के भीतर हानिकारक रसायनों की मिलावट को रोकने के लिए व्यापक अनुगमन अभियान चलाने के भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
