यह चुनावों पर मेरी तीसरी टिप्पणी है। देश पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। अब एक सप्ताह से भी कम समय शेष है। फिर भी संदेह बने हुए हैं—चुनाव होंगे या नहीं, इस पर नहीं; बल्कि परिणाम क्या होंगे, इस पर। क्या यह हमारी समस्याओं का समाधान करेगा या नई और जटिल समस्याओं का मार्ग प्रशस्त करेगा?
हाँ-हू सरकार के हाँ-हू फैसले
इस बीच सरकार चुनाव की तैयारी में पूरी तरह जुटी है। तीन दिन की सार्वजनिक छुट्टी आधिकारिक रूप से घोषित की गई है। सरकारी कर्मचारी एक सप्ताह तक अपने काम से दूर रहेंगे। तथाकथित “हाँ-हू” सरकार “हाँ-हू” निर्णय ले रही है—जेन-ज़ी परिषद बनाने के आदेश से लेकर कार्की जांच रिपोर्ट को स्थगित करने और चुनावी अवकाश घोषित करने तक। तैयारी पर अरबों रुपये खर्च किए जा चुके हैं। पदच्युत प्रधानमंत्री ओली भी चुनाव के पक्ष में हैं, लेकिन वे अब भी इसकी निष्पक्षता पर संदेह जता रहे हैं।
ज्ञानेंद्र की अनचाही सलाह
पूर्व राजा ज्ञानेंद्र का यह कहना कि राष्ट्रीय सहमति के बाद ही चुनाव होने चाहिए, समय की दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता। उनका बयान, बीबीसी की रिपोर्टिंग और जेन-ज़ी आंदोलन पर हिमाल मीडिया की प्रतिवेदनें चुनाव को प्रभावित कर सकती हैं। उनकी अनचाही सलाह ने उनके विरोधियों को और अधिक एकजुट कर दिया है।
आरएसपी के उत्साही नेता
आरएसपी नेतृत्व को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक दल “त्रिशंकु संसद” की अनिवार्यता मान रहे हैं। आरएसपी नेता 275 में से कम से कम 151 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। उनका आशावाद पहले 45 लाख हस्ताक्षर जुटाकर अपने अध्यक्ष को न्यायिक हिरासत से मुक्त कराने पर आधारित हो सकता है। 2022 में 11 लाख वोट पाने वाली पार्टी इस बार 50 लाख से अधिक वोट की उम्मीद कर रही है। नेपाली मतदाता अपने मत बदलने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यह दावा कुल मतों के आधे से अधिक के बराबर है। आरएसपी की समस्या यह है कि उसका उत्साह अपने गुणों से अधिक विरोधियों की कमजोरियों पर आधारित है। ओली के शब्दों में, इसे भी “हाँ-हू” पार्टी कहा जा सकता है। मेरा अनुमान है कि चुनाव परिणाम चाहे जो हों, राप्रपा कम से कम तीन गुटों में बंट जाएगी। मेरे शब्द याद रखिए। वे पहले ही चेतावनी दे चुके हैं—यदि जीत नहीं मिली तो एक और आंदोलन होगा।
सच्ची खबर या फर्जी खबर
सोशल मीडिया फर्जी खबरों से भरा हुआ है। सच और झूठ में अंतर करना बहुत कठिन हो गया है। उदाहरण के लिए, एक खबर में एमाले नेता राम कुमारी झांकरी को चितवन में एनसीपी की रेनु दाहाल का समर्थन करते हुए दिखाया गया, जिससे एमाले और एनसीपी के बीच मौन समझौते का संकेत मिला। अगले दिन खबर आई कि प्रचंड और ओली झापा और चितवन जिलों में एक-दूसरे का समर्थन करने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन झापा-5 के एनसीपी उम्मीदवार ने ऐसे किसी गठबंधन से इनकार किया। दांग और चितवन में आरएसपी और एमाले के बीच समझौते की एक और अपुष्ट खबर भी सामने आई। या कांग्रेस नेता शेखर कोइराला और उनके प्रतिद्वंद्वी अमरेश सिंह के बीच कथित फोन वार्ता। रणनीतिक स्तर पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ चल रहा है।
त्रिकोणीय मूल्यों के लिए संघर्ष
हाल ही में संजीव सतगैंया ने ‘कलम वीकली’ (अंक 226, 26 फरवरी) में आगामी चुनाव को लोकतांत्रिक परीक्षा बताया। उन्होंने लिखा: “नेपाल का आगामी मतदान केवल यह तय नहीं करेगा कि कौन शासन करेगा। यह संकेत देगा कि देश गति (बालेन), अधिकार (ओली) और संयम (गगन थापा) के बीच संतुलन कैसे स्थापित करता है और अपने लोकतांत्रिक मार्ग के अगले चरण को कैसे परिभाषित करता है। परिवर्तन का स्वरूप—विघटनकारी, प्रक्रियागत या केंद्रीकृत—यह तय करेगा कि नेपाल का लोकतंत्र गहरा होगा, क्षीण होगा या मात्र जीवित रहेगा।” संभावित प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे तीनों नेता 35, 49 और 74 वर्ष की आयु के हैं। वे नेपाल के अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भविष्य अत्यंत अनिश्चित और जोखिमपूर्ण होता है, लोग अपने अतीत से चिपकना पसंद करते हैं। वर्तमान एक क्षणिक अवस्था है। क्या गगन इस अंतर को पाट सकेंगे?
नज़र रखने योग्य केंद्र
ध्यान देने योग्य वास्तविक क्षेत्र झापा-5 निर्वाचन क्षेत्र है। यही चुनाव का केंद्रबिंदु है। अपनी नजरें खुली रखिए।
नारायण मानन्धर