नेपाल सरकार ने निर्यात एवं आयात (नियंत्रण) अधिनियम, 2013 की धारा 3(1)(ञ) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 24 चैत्र 2076 को नेपाल राजपत्र में सूचना प्रकाशित कर मटर, सुपारी, छुहारा, साबुत काली मिर्च, शराब और 50 हजार अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के वाहनों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था। यह कानूनी प्रावधान विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ने वाले दबाव को कम करने, अर्थव्यवस्था में संभावित संकट को रोकने या अत्यंत निम्न स्तर पर पहुंचे विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए आवश्यक होने पर आयात या निर्यात पर प्रतिबंध या नियंत्रण लगाने का अधिकार देता है।
बाद में शराब और वाहनों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया, लेकिन मटर, छुहारा और साबुत काली मिर्च पर प्रतिबंध अभी भी जारी है। विनिर्माण आधारित मसाला उद्योगों को औद्योगिक कच्चे माल के रूप में कोटा निर्धारित कर आयात की अनुमति देने का प्रावधान होने के बावजूद, इसके लिए आवश्यक राजपत्र सूचना वित्त वर्ष 2083/84 के चार महीने बीत जाने के बाद भी प्रकाशित नहीं हुई है। इससे उद्योग उत्पादन, रोजगार और आपूर्ति को लेकर गंभीर अनिश्चितता में फंस गए हैं।
उद्योगों की अत्यावश्यक मांग
काली मिर्च मसाला उद्योग के लिए एक अत्यावश्यक कच्चा माल है। इसके अभाव में उद्योगों को उत्पादन की योजना बनाने, निर्यात ऑर्डर पूरा करने और घरेलू बाजार में नियमित आपूर्ति बनाए रखने में कठिनाई हो रही है। जब तक राजपत्र में सूचना प्रकाशित नहीं होती, तब तक उद्योग आवेदन नहीं कर सकते, स्वीकृति नहीं ले सकते और विदेश से कच्चा माल नहीं खरीद सकते।
इसका सीधा असर निर्यात आधारित उत्पादन, रोजगार और उपभोक्ता आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ता है। राजपत्र के प्रकाशन में होने वाली देरी केवल प्रशासनिक कागजी कार्रवाई में विलंब नहीं है, बल्कि यह उद्योगों के अस्तित्व, श्रमिकों के रोजगार और बाजार के मूल्य संतुलन को भी जोखिम में डालती है।
विदेशी मुद्रा और उद्योग
विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना एक राष्ट्रीय आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए विनिर्माण उद्योगों को लंबे समय तक अनिश्चितता में रखना न्यायसंगत नहीं है।
उद्यमियों का तर्क है कि विनिर्माण उद्योगों को कच्चे माल के आयात का कोटा देने का अर्थ केवल विदेशी मुद्रा खर्च करना नहीं है। इससे तैयार मसालों के उत्पादन, निर्यात संवर्धन, रोजगार सृजन और देश के भीतर आपूर्ति को सुरक्षा मिलती है। इसलिए, विदेशी मुद्रा संरक्षण के नाम पर उद्योगों के अस्तित्व को ही खतरे में डालने वाली अस्पष्ट व्यवस्था उचित नहीं है।
बाजार में उपलब्ध, नियमों में प्रतिबंध
हैरानी की बात यह है कि प्रतिबंधित बताए जा रहे मटर, काली मिर्च और छुहारा काठमांडू की गलियों में आसानी से मिल रहे हैं। इससे आयात प्रतिबंध के माध्यम से स्थानीय उत्पादन और उपभोक्ता आपूर्ति को सुरक्षित रखने के सरकारी दावे पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
उद्यमियों का कहना है कि इस तरह की अस्पष्ट और सुस्त व्यवस्था ने वैध आयात को रोककर उल्टे तस्करी को बढ़ावा दिया है। नियमों का पालन करने के इच्छुक उद्योगों को अनुमति नहीं मिल पा रही है, लेकिन बाजार में सामान की उपलब्धता बने रहने से नीति की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया है।
पिछली देरी का सिलसिला
पिछले वित्त वर्ष में भी आयात अनुमति से संबंधित राजपत्र सूचना फाल्गुन महीने में ही प्रकाशित हुई थी। इस कारण उद्योग वित्त वर्ष की शुरुआत में कच्चा माल आयात करने की उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं।
आरोप लगता रहा है कि इससे उद्यमियों को साल भर अनिश्चितता में रखा जाता है और राजपत्र प्रकाशन के समय को लाभ के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उद्यमी इसे पिछली सरकारों द्वारा बनाए गए अस्पष्ट तंत्र की ही निरंतरता के रूप में देख रहे हैं।
सरकार के समक्ष उद्यमियों की मांगें
उद्यमियों ने सरकार के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखी हैं:
-
वित्त वर्ष 2083/84 के लिए मटर, छुहारा और काली मिर्च के आयात की अनुमति संबंधी राजपत्र सूचना तत्काल प्रकाशित की जाए।
-
विनिर्माण उद्योगों की वास्तविक क्षमता और निर्यात आवश्यकताओं के आधार पर वैज्ञानिक कोटा निर्धारित किया जाए।
-
आवेदन, स्वीकृति और आयात प्रक्रिया को निश्चित समयसीमा के साथ पारदर्शी बनाया जाए।
-
विदेशी मुद्रा संरक्षण के उद्देश्य को उद्योगों के अस्तित्व और निर्यात क्षमता को नष्ट करने का माध्यम न बनाया जाए।
-
राजपत्र प्रकाशन में होने वाली देरी को लाभ का साधन बनने से रोकने के लिए सख्त निगरानी की जाए।
-
तस्करी रोकने के लिए बाजार निगरानी और कार्रवाई तंत्र को सुदृढ़ किया जाए।
यदि आयात प्रतिबंध का उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना है, तो इसका वैध, पारदर्शी और समय पर कार्यान्वयन होना चाहिए। अन्यथा, धारा 3(1)(ञ) के प्रयोग से घरेलू उद्योगों, उपभोक्ताओं और राजस्व को नुकसान पहुंचने के साथ-साथ तस्करी का रास्ता और चौड़ा होने का जोखिम बना रहेगा।