नेपाल सरकार ने देश के सहकारी क्षेत्र में व्याप्त संकट को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए छोटे जमाकर्ताओं को राहत देने की योजना बनाई है। सरकार के प्रवक्ता और शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल ने सोमवार को जानकारी दी कि जिन नागरिकों की सहकारी समितियों में 1 लाख रुपये से कम की जमा राशि फंसी है, उन्हें भुगतान में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना पर अभी विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसका उद्देश्य उन गरीब परिवारों को तुरंत सहायता पहुँचाना है जिन्होंने अपनी मेहनत की छोटी बचत इन संस्थाओं में जमा की थी।
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) के बाद छात्रों पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम करने का निर्णय लिया है। मंत्री पोखरेल के अनुसार, विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले 'ब्रिज कोर्स' पर 14 अप्रैल (बैसाख 1) तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि छात्रों को परीक्षा के बाद पर्याप्त विश्राम मिल सके। हालांकि, चिकित्सा (MBBS) और इंजीनियरिंग जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले केंद्रों को कानून के दायरे में रहकर संचालन की अनुमति होगी। सरकार का लक्ष्य शिक्षा के व्यवसायीकरण को नियंत्रित कर इसे अधिक छात्र-अनुकूल बनाना है।
प्रशासनिक जवाबदेही के मामले में, सरकार ने स्पष्ट किया है कि कार्की रिपोर्ट सहित विभिन्न जांच आयोगों की सिफारिशों को अब ठंडे बस्ते में नहीं रखा जाएगा बल्कि उन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा। प्रवक्ता ने इन दावों को खारिज कर दिया कि हालिया गिरफ्तारियां राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी जांच और अदालती प्रक्रियाएं कानून के अनुरूप की जा रही हैं। सरकार ने संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रांतीय सरकारों के साथ समन्वय बढ़ाने और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है।
