बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी, सरकारी निकायों और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के भीतर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को और तेज कर दिया है। ताजा कार्रवाई में चार मेजर जनरल सहित नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नौ सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गई है।
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय समिति के पांचवें पूर्ण सत्र के बाद पार्टी और सरकारी ढांचे के भीतर अनुशासन एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के अभियान ने नई गति पकड़ी है।
नेपाल आज में प्रकाशित विवरण के अनुसार, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने नौ प्रतिनिधियों की सदस्यता समाप्त किए जाने की पुष्टि की है। पदमुक्त किए गए लोगों में से चार को सीधे तौर पर हटाया गया है, जबकि पांच के इस्तीफे स्वीकार किए गए हैं।
पदमुक्त किए गए राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों में जियांग्शी प्रांत के पूर्व गवर्नर ये जियानचुन, हेनान प्रांतीय सरकार के पूर्व उपमहासचिव हे शियोंग, हुनान चाइना टोबैको इंडस्ट्री के पार्टी सचिव एवं महाप्रबंधक जी ताओ और सिचुआन तियानफू बैंक के अध्यक्ष हुआंग यी शामिल हैं।
इसी तरह, जिन पांच प्रतिनिधियों के इस्तीफे स्वीकार किए गए हैं, उनमें से चार वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं। इनके नाम झांग गोंग, गुओ जियानजुन, वू युहोंग और मेंग किंगबिन हैं। इन अधिकारियों ने चीनी नौसेना, रॉकेट फोर्स, प्रांतीय सैन्य कमान और सशस्त्र पुलिस से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली थीं।
चीनी अधिकारियों ने पदमुक्त किए गए सभी व्यक्तियों पर लगे आरोपों का विस्तृत ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि, पार्टी और सैन्य नेतृत्व के भीतर जारी जांच से यह संकेत मिलता है कि उच्च पदस्थ अधिकारी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में हैं।
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वर्ष 2012 में सत्ता संभालने के बाद से ही भ्रष्टाचार नियंत्रण को अपनी शासन व्यवस्था की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक बनाया है। इस अभियान के तहत पार्टी, सरकार, सरकारी कंपनियों और सेना के शीर्ष अधिकारी जांच तथा कार्रवाई के दायरे में आए हैं।
सैन्य नेतृत्व में लगातार हो रहे फेरबदल ने चीन के रक्षा प्रबंधन, कमान संरचना और संस्थागत स्थिरता पर भी सवाल खड़े किए हैं। विशेष रूप से रणनीतिक हथियारों, रॉकेट फोर्स और रक्षा उद्योग से जुड़े अधिकारियों की जांच अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषकों के लिए चिंता का विषय बन गई है।
चीन भ्रष्टाचार नियंत्रण और पार्टी अनुशासन को राज्य व्यवस्था के शुद्धिकरण के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। लेकिन शीर्ष स्तर पर बार-बार होने वाली बर्खास्तगी और जांच से संस्थागत निर्णय प्रक्रिया तथा सैन्य नेतृत्व की निरंतरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह अभी स्पष्ट होना बाकी है।