काठमांडू — प्रधानमंत्री बालेन्द्र (बालेन) शाह आगामी मंगसिर 7 से 9 गते (23–25 नवंबर) तक भारत की अपनी पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा पर जाने की तैयारी में हैं। इस बीच, काठमांडू के राजनीतिक और मीडिया हलकों में वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमला और प्रधानमंत्री की मुख्य टीम—विशेष रूप से मुख्य सलाहकार कुमार व्यंजनकार (कुमार बेन)—के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
दशकों से भारतीय राजनीतिक और कूटनीतिक गलियारों में गहरी पैठ रखने वाले पत्रकार के रूप में पहचाने जाने वाले धमला हाल के दिनों में शाह प्रशासन की विदेश नीति के प्रखर समर्थक और सार्वजनिक व्याख्याता के रूप में उभरे हैं। नई दिल्ली दौरे की पूर्व संध्या पर धमला रिपोर्टर्स क्लब नेपाल और प्राइम टेलीविजन जैसे मंचों के माध्यम से भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ होने वाली मुलाकात को दोनों देशों के बीच संवादहीनता तोड़ने ('आइसब्रेक') और नेपाल-भारत संबंधों में 'नया आयाम' जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि के रूप में पेश कर रहे हैं।
धमला के समर्थनपूर्ण बयानों के समय को लेकर काठमांडू के राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें शुरू हो गई हैं कि औपचारिक सरकारी तंत्र के साथ-साथ अनौपचारिक संवाद चैनल भी सक्रिय हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, प्रधानमंत्री शाह की भारत यात्रा की आधारशिला तैयार करने के लिए मुख्य सलाहकार कुमार बेन के नेतृत्व में पर्दे के पीछे व्यापक समन्वय किया गया है।
प्रधानमंत्री शाह की राजनीतिक रणनीति और कूटनीतिक पहलों के मुख्य सूत्रधार के रूप में कुमार बेन के सक्रिय रहने के बीच, धमला द्वारा सरकार का लगातार सार्वजनिक बचाव किए जाने को विश्लेषक बालुवाटार के आंतरिक घेरे और भारतीय हितधारकों के बीच एक प्रमुख 'मीडिया सेतु' (संचार माध्यम) के रूप में देख रहे हैं। हालांकि बालुवाटार या स्वयं धमला ने किसी औपचारिक सलाहकार या मीडिया समन्वय की जिम्मेदारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, फिर भी पारंपरिक दलों के नेताओं की आशंकाओं के विपरीत धमला सरकार के पांच वर्षीय स्थायित्व और विदेश नीति की दृढ़तापूर्वक वकालत कर रहे हैं।
हाल ही में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री द्वारा काठमांडू में किए गए उच्चस्तरीय परामर्श के बाद यात्रा की अंतिम तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में कुमार बेन की पर्दे के पीछे की कूटनीति और धमला की हाई-प्रोफाइल मीडिया वकालत का संयोजन स्पष्ट संकेत देता है कि प्रधानमंत्री शाह की टीम उच्चस्तरीय क्षेत्रीय कूटनीति में गैर-पारंपरिक राजनीतिक नेटवर्कों का किस प्रकार उपयोग कर रही है।
