दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी छवि पेश करने वाले चीन में करोड़ों आम नागरिक इन दिनों गंभीर बेरोज़गारी, घटती आमदनी और बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। गगनचुंबी इमारतों और विशाल बुनियादी ढांचे की चमक के पीछे की हकीकत यह है कि लाखों चीनी परिवारों के सामने अब जीवन स्तर सुधारने के बजाय दो वक़्त की रोटी जुटाने का संकट खड़ा हो गया है।

चीन के प्रमुख शहरों में दिहाड़ी मज़दूर काम की तलाश में भोर होने से पहले ही सड़कों पर जुटने लगे हैं, जबकि फ़ूड डिलीवरी कर्मियों को किराये और भोजन का खर्च निकालने के लिए रोज़ाना 12 से 14 घंटे तक काम करना पड़ रहा है। छंटनी के शिकार अधेड़ उम्र के कामगारों के लिए हालात और भी कठिन हैं, क्योंकि अधिकांश कंपनियां 35 वर्ष से कम उम्र के उम्मीदवारों को ही प्राथमिकता दे रही हैं।

बीजिंग भले ही आर्थिक स्थिरता का दावा कर रहा हो, लेकिन सरकारी आंकड़े श्रम बाज़ार के गहरे दबाव की पुष्टि करते हैं। छात्रों को छोड़कर 16 से 24 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की बेरोज़गारी दर सितंबर 2026 में 18% तक पहुंच गई, जिससे हर साल बाज़ार में उतरने वाले 1.2 करोड़ से अधिक विश्वविद्यालय स्नातकों के बीच प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी हो गई है।

कभी चीन की कुल आर्थिक गतिविधियों में करीब एक-चौथाई हिस्सेदारी रखने वाला रियल एस्टेट क्षेत्र लंबे समय से जारी मंदी से उबर नहीं पाया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के सर्वेक्षणों के मुताबिक, बाज़ार विश्लेषकों का मानना है कि घटती बिक्री, कमज़ोर मांग, अधूरी परियोजनाओं और गिरते निवेश के कारण प्रॉपर्टी बाज़ार में संरचनात्मक चुनौतियां बनी हुई हैं।

विदेशी निवेशकों का भरोसा कमज़ोर होने से चीन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लगातार कई वर्षों से घट रहा है, जिसमें 2025 में और गिरावट दर्ज की गई तथा 2026 में भी दबाव कायम है। आर्थिक और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां चीनी बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी की समीक्षा कर रही हैं।

इन व्यापक आर्थिक झटकों का सीधा असर आम लोगों की आजीविका पर पड़ा है, जिससे छोटे व्यवसाय और रेस्तरां बंद हो रहे हैं तथा कारखानों में छंटनी से प्रवासी मज़दूर कम वेतन पर काम करने को विवश हैं। अत्यधिक गरीबी खत्म करने के सरकारी दावों के बावजूद ग्रामीण बुज़ुर्ग मामूली पेंशन पर गुज़ारा कर रहे हैं और निम्न-आय वाले परिवार मांस व स्वास्थ्य सेवाओं जैसे ज़रूरी खर्चों में कटौती कर रहे हैं।

आलोचकों का कहना है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने घरेलू आमदनी बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा मज़बूत करने के बजाय विकास लक्ष्यों, औद्योगिक नीति और वैश्विक प्रभाव को प्राथमिकता दी है। साल 2024 के चीन-अफ्रीका सहयोग मंच पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अगले तीन वर्षों में अफ्रीकी देशों को लगभग 360 अरब युआन (करीब 50.7 अरब अमेरिकी डॉलर) की वित्तीय सहायता और निवेश का वादा किया था, जिस पर घरेलू आर्थिक संकट के बीच सवाल उठ रहे हैं।

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत विदेशी परियोजनाओं के विस्तार के बीच अब असली परीक्षा यह है कि क्या चीनी नेतृत्व घरेलू कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपने नीतिगत संसाधनों का रुख स्वास्थ्य, पेंशन और रोज़गार सृजन की ओर मोड़ेगा। जब तक बीजिंग विदेशी कूटनीति जैसी ही प्रतिबद्धता अपने नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा के प्रति नहीं दिखाता, तब तक लाखों कामगारों के लिए 'चीनी सपना' पहुंच से दूर ही रहेगा।