तिब्बत की जलविद्युत परियोजनाओं और बाढ़ से नेपाल में तबाही

शनिवार, १० अक्टूबर को काठमांडू से लगभग १०० किलोमीटर पश्चिम में स्थित गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी पर भूस्खलन से बना मलबा-बांध टूटने से आई भीषण बाढ़ ने घरों, दो झूला पुलों, धादिंग जिले को जोड़ने वाले सड़क पुल और एक जलविद्युत परियोजना निर्माण स्थल के हिस्से को बहा दिया, जिसमें कम से कम पांच लोग लापता हैं।

बाढ़ के खतरे को देखते हुए नेपाली अधिकारियों ने निचले तटीय इलाकों को खाली कराने के आदेश जारी किए हैं तथा चितवन और नवलपरासी तक के जिलों को अलर्ट पर रखा है।

यह घटना पिछले छह हफ्तों में उत्तरी नेपाल में आई दूसरी अचानक बाढ़ है, जो २६ अगस्त को रसुवा जिले और तिब्बत के गिरोंग क्षेत्र में आई भीषण तबाही के समान पैटर्न का पालन करती है। अगस्त की आपदा में १,४५७ लोगों की मौत हुई थी, हजारों लापता हो गए थे और बर्फ तथा चट्टान के खिसकने से आए ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) ने १६८ किलोमीटर नीचे तक के गांवों को तबाह कर दिया था।

यद्यपि चीनी राज्य मीडिया ने अगस्त की घटना को "भूकंप जैसी ग्लेशियर तबाही" बताते हुए इसे एक प्राकृतिक आपदा करार दिया है, लेकिन नेपाली इंजीनियरों और निवासियों के बयानों के अनुसार रसुवागढ़ी-गिरोंग सीमा के पास चीनी निर्माण स्थलों द्वारा सड़कें बनाने, सुरंगें खोदने और ढलानों को काटने से पर्माफ्रॉस्ट और ग्लेशियर मलबे अस्थिर हो गए थे।

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क साइंस में मई २०२६ में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार २०१८ और २०२४ के बीच दक्षिण-पश्चिम तिब्बत की च्यांगजोंगके को ग्लेशियर झील में १९४ प्रतिशत का विस्तार हुआ था, जबकि चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने खुद स्वीकार किया था कि अगस्त की बाढ़ के बाद बनी २० लाख घन मीटर की झील के टूटने का उच्च जोखिम था।

इन चिंताओं के जवाब में काठमांडू स्थित चीनी दूतावास ने बयान दिया कि "आरोप लगाने से मदद नहीं मिलती; सहयोग से जान बचती है।", हालांकि रिपोर्टों में कहा गया है कि बीजिंग ने सीमा पार जलवैज्ञानिक डेटा साझा करने में लगातार बाधा डाली है और संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में बांध परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है।

विशेषज्ञों और निचले तटीय राज्यों का मानना है कि भविष्य की तबाही को रोकने के लिए पारदर्शी वैज्ञानिक निगरानी, सीमा पार डेटा साझाकरण और संयुक्त जोखिम मॉडल विकसित करना अनिवार्य हो गया है।