नेपाल की संघीय कार्यपालिका के प्रशासनिक ढांचे को नया रूप देते हुए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने मंगलवार को मौजूदा मंत्रिपरिषद में नए चेहरों को शामिल करने के साथ ही विभागों का पुनर्गठन और कार्यविभाजन किया है। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा साझा की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सीधी सिफारिश पर यह कदम उठाया गया है। यह प्रशासनिक फेरबदल नेपाल के संविधान की धारा 76 की उपधारा (9) के तहत किया गया है, जिसके माध्यम से संवत 2082 चैत्र 13 को गठित मंत्रिमंडल को नया स्वरूप प्रदान किया गया।
इस प्रशासनिक फेरबदल में शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के इरादे से प्रधानमंत्री शाह ने रक्षा मंत्रालय की कमान अपने पास ही रखने का फैसला किया है। देश के अन्य महत्वपूर्ण विभागों में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत डॉ. स्वर्णिम वाग्ले को वित्त मंत्रालय और शिशिर खनाल को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय का कार्यभार बिराजभक्त श्रेष्ठ को दिया गया है।
कानूनी और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सोबिता गौतम को कानून, न्याय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय और सुनील लम्साल को बुनियादी ढांचा विकास मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत महिला, बच्चे, लैंगिक एवं यौन अल्पसंख्यक और सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सीता वादी को मिली है, जबकि प्रतिभा रावल को भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामले तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय का दायित्व दिया गया है।
जनहित से जुड़े अन्य विभागों में स्वास्थ्य एवं खाद्य स्वच्छता मंत्रालय की जिम्मेदारी निशा मेहता को, शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय सस्मित पोखरेल को और कृषि, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय गीता चौधरी को सौंपा गया है। इसके अलावा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय का नेतृत्व खडकराज पौडेल और सूचना तथा संचार मंत्रालय का कार्यभार डॉ. विक्रम तिमिल्सिना को दिया गया है। वाणिज्यिक और रोजगार क्षेत्रों को सुचारू करने के लिए उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय गौरी कुमारी को और युवा, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय रामजी यादव को आवंटित किया गया है।
इस नई प्रशासनिक संरचना को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए मंगलवार को ही राष्ट्रपति भवन, शीतल निवास में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस राजकीय कार्यक्रम में नवनियुक्त गृह मंत्री सुधन गुरुङ और विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार मंत्री महाबीर पुन ने राष्ट्रपति पौडेल के समक्ष नेपाल के संविधान की धारा 80 के अनुरूप अपने पद और गोपनीयता की आधिकारिक शपथ ली। इस पुनर्गठन के बाद अब नया मंत्रिमंडल अपनी प्राथमिकताओं और देश के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेगा।
