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राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) के सांसद गणेश कार्की ने सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि जिस सरकार के पास दो-तिहाई का विशाल बहुमत हो, उसके द्वा...

सबसे पहले, एक त्वरित फ्लैशबैक। 2002 में लमसाल आयोग या संपत्ति पर न्यायिक आयोग की स्थापना की गई थी। याद रखें, यह जून 2001 में दरबार हत्याकांड के बाद शाही प्रतिगमन की शुरुआत में हु...

नेपाल की राजनीति में पारदर्शिता को लेकर बहस तेज हो गई है क्योंकि प्रमुख विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री और मंत्रियों की संपत्ति के कानूनी स्रोतों को सार्वजनिक करने की मांग की है। सो...

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के संयोजक और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचंड' ने सरकार को आगाह किया है कि यदि जनता द्वारा बलिदान से प्राप्त अधिकारों को छीनने की कोशिश की गई, तो...

पार्टी अध्यक्ष रबी लामिछाने की राजनीतिक शक्ति और कमान अपनी ही पार्टी के भीतर लगभग शून्य की स्थिति में पहुंच गई है। सरकार में शामिल मंत्रियों ने उनके निर्देशों को पूरी तरह से नजरअ...

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के सांसद मनीष झा ने जोर देकर कहा है कि जब तक निजी क्षेत्र की पूंजी और उद्यमशीलता को बढ़ावा नहीं दिया जाता, तब तक देश की अर्थव्यवस्था सशक्त नहीं ह...

कृषि, पशुपंक्षी विकास, वन एवं पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने स्पष्ट किया है कि जलवायु परिवर्तन अब मात्र पर्यावरण तक सीमित न रहकर एक गहरे आर्थिक और सामाजिक संकट में बदल चुका है। काठम...

नेपाल की कानून, न्याय तथा संसदीय कार्य मंत्री सोबिता गौतम ने देश में विधायी कार्यों की गति बढ़ाने और कानूनी रिक्तता को भरने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता जाहिर की है। रविवार को प्रतिन...

नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. शेखर कोइराला ने पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। शनिवार को काठमांडू में बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पताल की व...

सीपीएन-यूएमएल के सांसद सुहांग नेम्वाङ ने पार्टी के संसदीय दल के नेता के चयन के लिए हुई हालिया चुनावी प्रक्रिया को एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के रूप में परिभाषित किया है। चुनाव पर...

नवनियुक्त प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा अपने पहले ही दिन लिए गए फैसले ने नेपाल की राजनीति में घमासान शुरू कर दिया है। सरकार ने गौरी बहादुर कार्की के नेत...

प्रधानमंत्री बालेन शाह के नेतृत्व वाली नई कैबिनेट ने अपनी पहली ही बैठक में जेनजी आंदोलन की जांच के लिए गठित गौरी बहादुर कार्की आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया...