पाकिस्तान में शीर्ष सरकारी अधिकारियों और प्रशासनिक अभिजात वर्ग पर अपने परिजनों का भविष्य विदेश में सुरक्षित करने के आरोप लगने के बाद प्रशासनिक जवाबदेही और सरकारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं।
'ग्रीक सिटी टाइम्स' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया है कि कई उच्च अधिकारी पुर्तगाल सहित अन्य पश्चिमी देशों में अपने परिवारों को स्थायी रूप से बसाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।
पाकिस्तान के प्रशासनिक ढांचे में उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए अपनी विदेशी नागरिकता, यात्रा दस्तावेज, विदेशी संपत्ति और परिजनों की विदेशों में पढ़ाई से जुड़ा ब्योरा सार्वजनिक करना अनिवार्य है। इसके बावजूद अधिकारियों के बच्चों के विदेश में पढ़ने, वहां बैंक खाते खोलने और स्थायी निवास बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है।
दूसरी तरफ, उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में 7 लाख 27 हजार से अधिक और वर्ष 2025 में 7 लाख 62 हजार से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक रोजगार की तलाश में विदेश गए थे। देश में सीमित आर्थिक अवसरों के बीच प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपने परिवारों के लिए विदेश में संभावनाएं तलाशने से सरकारी संस्थानों पर जनता का भरोसा डगमगाने लगा है।
आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलकों और नागरिक समाज की ओर से प्रशासनिक तंत्र में कड़े नियम लागू करने की मांग और जोर पकड़ सकती है।
